Rajasthan Assembly Monsoon Session: राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 20 अगस्त से शुरू होने वाले सत्र में विपक्ष और सभी विधायकों के सवालों का जवाब देने के लिए सरकार ने मंत्रियों की जिम्मेदारियां तय कर दी हैं। सत्र के दौरान सभी मंत्री रोजाना सदन में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अधीन विभागों से जुड़े विधानसभा कामकाज के लिए भी 5 मंत्रियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।
सभी मंत्री 41 जिलों का करेंगे दौरा
विधानसभा सत्र से पहले सभी 41 मंत्री जिलों का दौरा करेंगे। उन्हें जिलों में जाकर आम लोगों की समस्याएं सुनने और लंबित मामलों की जानकारी लेने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान मंत्रियों के पास बड़ी संख्या में शिकायतें और आवेदन भी पहुंचेंगे।
हालांकि, निकाय और पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के चलते चुनाव आचार संहिता लागू होने की संभावना है। ऐसे में सरकार नई भर्तियों और नई वित्तीय घोषणाओं का ऐलान नहीं कर सकेगी। पहले से स्वीकृत और चल रहे विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा सकेगा।
दिया कुमारी को इन विभागों की जिम्मेदारी
सरकार की ओर से तय की गई यह व्यवस्था केवल विधानसभा सत्र के लिए है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी को आयोजना, आयोजना (जनजाति) और सांख्यिकी विभागों से जुड़े संसदीय कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है।
गजेंद्र सिंह को खान एवं पेट्रोलियम, मत्स्य, राजकीय उपक्रम, प्रवासी भारतीय, कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता, इंदिरा गांधी नहर, आबकारी और कराधान विभागों से जुड़े संसदीय कार्यों के लिए अधिकृत किया गया है।
जोगाराम पटेल समेत इन मंत्रियों को भी जिम्मेदारी
जोगाराम पटेल को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय, सामान्य प्रशासन, सम्पदा, निर्वाचन, मंत्रिमंडल सचिवालय, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज, मुद्रण एवं लेखन सामग्री तथा भाषा एवं पुस्तकालय समेत कई विभागों के संसदीय कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है।
सुमित गोदारा को सूचना एवं जनसंपर्क, शांति एवं अहिंसा, कृषि विपणन, अल्पसंख्यक मामले एवं वक्फ, श्रम तथा कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण से जुड़े संसदीय कार्य सौंपे गए हैं। राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम गृह, गोपालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा मत्स्य विभागों से जुड़े संसदीय कार्य संभालेंगे।
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