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Rajasthan Local Body Elections: 4-5 दिन में निकाय चुनाव की आरक्षण लॉटरी! 309 निकायों के 10,245 वार्डों पर फैसला

Rajasthan Local Body Elections: 4-5 दिन में निकाय चुनाव की आरक्षण लॉटरी! 309 निकायों के 10,245 वार्डों पर फैसला

Rajasthan Local Body Elections: राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारियां अब निर्णायक चरण में पहुंच गई हैं। वार्डों और निकाय प्रमुखों के पदों के आरक्षण की लॉटरी अगले चार से पांच दिन में निकलने की संभावना है। संबंधित जिला कलक्टर और स्वायत्त शासन विभाग ने इसकी तैयारियां अंतिम चरण में पहुंचा दी हैं। चर्चा है कि लॉटरी 12 से 14 अगस्त के बीच हो सकती है।

पार्षद से लेकर महापौर तक आरक्षण की तस्वीर होगी साफ

राजस्थान के 309 नगरीय निकायों में महापौर, सभापति और चेयरमैन पदों के आरक्षण का फैसला होगा। वहीं प्रदेश के 10,245 वार्डों में पार्षद पदों के लिए आरक्षण लॉटरी निकाली जाएगी। पार्षदों के वार्ड आरक्षण की लॉटरी संबंधित जिला कलक्टर स्तर पर होगी। वहीं महापौर, सभापति और चेयरमैन पदों के आरक्षण की लॉटरी स्वायत्त शासन विभाग की ओर से निकाली जाएगी। आरक्षण की स्थिति साफ होने के बाद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे दावेदारों की सक्रियता बढ़ने की संभावना है।

लॉटरी से बदलेंगे चुनावी समीकरण

कई संभावित प्रत्याशी लंबे समय से अपने-अपने वार्डों में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अब उनकी नजर आरक्षण लॉटरी पर है। यदि किसी वार्ड के सामान्य या आरक्षित होने की स्थिति बदलती है तो कई दावेदारों के चुनावी समीकरण भी बदल सकते हैं। जिन प्रत्याशियों को अपने वार्ड से चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा, वे दूसरे वार्डों में संभावनाएं तलाश सकते हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने निकाय चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में आरक्षण की तस्वीर साफ होते ही स्थानीय स्तर पर राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है।

309 निकायों में तय होगा महापौर, सभापति और चेयरमैन पद का आरक्षण

राजस्थान में कुल 309 नगरीय निकाय और 10,245 वार्ड प्रस्तावित हैं। इनमें 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद, 19 द्वितीय श्रेणी नगरपालिकाएं, 58 तृतीय श्रेणी नगरपालिकाएं और 175 चतुर्थ श्रेणी नगरपालिकाएं शामिल हैं। महापौर, सभापति और चेयरमैन पदों के आरक्षण की लॉटरी स्वायत्त शासन विभाग स्तर पर होगी। वहीं पार्षदों के लिए वार्डों का आरक्षण जिला स्तर पर तय किया जाएगा।

जयपुर संभाग में सबसे ज्यादा 91 निकाय

प्रदेश के सात संभागों में जयपुर संभाग में सबसे ज्यादा 91 नगरीय निकाय और 2,970 वार्ड हैं। इसके बाद कोटा और उदयपुर संभाग में 28-28 निकाय हैं। आरक्षण की लॉटरी सामने आने के बाद इन निकायों में चुनाव लड़ने वाले संभावित उम्मीदवारों की स्थिति भी काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगी।

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