Rajasthan Congress: राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी (RPCC) ने संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता प्रकोष्ठ की नई प्रदेश कार्यकारिणी और 11 नए जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष विक्रम स्वामी ने नई टीम का ऐलान किया। पार्टी का कहना है कि इस पुनर्गठन का उद्देश्य सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाना और संगठन को जमीनी स्तर तक सक्रिय करना है।
स्थानीय निकाय चुनावों से पहले संगठन पर फोकस
कांग्रेस आगामी स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों को देखते हुए अपने सभी प्रकोष्ठों और मोर्चों को सक्रिय करने में जुटी है। इसी रणनीति के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता प्रकोष्ठ का पुनर्गठन किया गया है। नई टीम में अनुभवी और युवा नेताओं के साथ विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है।
प्रदेश कार्यकारिणी में इन नेताओं को मिली जिम्मेदारी
नई कार्यकारिणी में जयपुर के नरेश शर्मा को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है।
महासचिव बनाए गए
- मीनाक्षी परमार (डूंगरपुर)
- आशिष राजोरिया (अजमेर शहर)
- मोहन सिंह राजपुरोहित (पाली)
- सरजीत स्वामी (झुंझुनूं)
- प्रकाश चंद पाटीदार (डूंगरपुर)
- सत्यप्रकाश पटेल (पाली)
प्रदेश सचिव
- लीला मेघवाल (जोधपुर ग्रामीण)
- रामदेव बानुड़ा (सीकर)
- सतीश खींवसर (बालोतरा)
- सुनील कुमार सोहिला (जोधपुर ग्रामीण)
- विक्रम नारनोलिया (शाहपुरा)
- सुनील स्वामी (झुंझुनूं)
- चंद्रशेखर मेवाड़ा (पाली)
- डॉ. रणवीर कुमावत (भीलवाड़ा)
- बलजीत सिंह ढिणवाल (चूरू)
11 नए जिलाध्यक्षों की भी घोषणा
- हितेश सिघाड़ा – डूंगरपुर
- रचना कलोसिया – जयपुर शहर
- बाबूलाल ताखर – जयपुर देहात पूर्व
- एडवोकेट वैभव जैन – अजमेर शहर
- एडवोकेट अशोक गुर्जर – अजमेर देहात
- अमरा राम पटेल – पाली
- विनोद जांगिड़ – सीकर
- नेमीचंद मीणा – नीमकाथाना
- नरेन्द्र सिंह – करौली
- शिवराम जाट – टोंक
- एडवोकेट दिनेश चंद मालाकार – डीडवाना-कुचामन
सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन पर कांग्रेस का जोर
कांग्रेस ने नई टीम में जयपुर, अजमेर, पाली, डूंगरपुर, शेखावाटी सहित विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं को शामिल कर सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने का प्रयास किया है। पार्टी नेतृत्व ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में संगठन का विस्तार करने और सामाजिक न्याय से जुड़े अभियानों को तेज करने के निर्देश दिए हैं।
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