Rajasthan DA Hike 2026: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने दीपावली से पहले राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को सातवें वेतनमान के तहत महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी।

इसके बाद कर्मचारियों का DA और पेंशनर्स की DR 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगी। इसके अलावा करीब 6 लाख पात्र कर्मचारियों को तदर्थ बोनस देने का भी फैसला किया गया है। सरकार के इन निर्णयों से 7 लाख से अधिक कर्मचारी और 5 लाख से ज्यादा पेंशनर्स लाभान्वित होंगे।
नवंबर की सैलरी में मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता
राज्य सरकार ने DA और DR में की गई बढ़ोतरी को 1 जुलाई 2026 से प्रभावी करने का निर्णय लिया है। कर्मचारियों को जुलाई से अक्टूबर तक चार महीने का एरियर नकद नहीं मिलेगा, बल्कि यह राशि उनके सामान्य भविष्य निधि (GPF) खातों में जमा कराई जाएगी। वहीं, नवंबर के वेतन में बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ते का भुगतान नकद किया जाएगा। पेंशनर्स को भी 1 जुलाई 2026 से बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ मिलेगा। हालांकि, कर्मचारियों से अलग पेंशनर्स को संशोधित महंगाई राहत नकद दी जाएगी। जुलाई से अक्टूबर तक का बकाया एरियर भी नकद भुगतान के रूप में मिलेगा।
6 लाख कर्मचारियों को मिलेगा तदर्थ बोनस
DA-DR बढ़ाने के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने करीब 6 लाख पात्र कर्मचारियों को तदर्थ बोनस देने की भी मंजूरी दी है। इसके लिए पे-मैट्रिक्स लेवल L-12 या उससे नीचे के कर्मचारी पात्र होंगे। इसके अलावा 4800 रुपये या उससे कम ग्रेड पे वाले कर्मचारी भी इस दायरे में आएंगे।
बोनस की कुल राशि में से 75 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारियों को नकद दिया जाएगा, जबकि बाकी 25 प्रतिशत उनके GPF खातों में जमा कराया जाएगा। इस फैसले से राज्य सरकार पर चालू वित्त वर्ष में करीब 406 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।
सरकार पर आएगा 820 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार
महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी से राज्य सरकार पर चालू वित्त वर्ष में करीब 820 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। वहीं, तदर्थ बोनस के भुगतान पर करीब 406 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ‘आपणो अग्रणी राजस्थान’ के संकल्प को साकार करने में राज्य कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के कल्याण, आर्थिक सुरक्षा और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि दीपावली से पहले लिए गए इन फैसलों से प्रदेश के लाखों कर्मचारी और पेंशनर परिवारों को अतिरिक्त आर्थिक संबल मिलेगा।
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