Rajasthan Drought: पश्चिमी राजस्थान में अकाल की आहट! गहलोत ने भजनलाल सरकार को चेताया

rajasthannews20 Oct 2026, 09:59 PM 10/20/2026राजस्थान

Rajasthan Drought: पश्चिमी राजस्थान में सूखे, पानी की कमी और पशुओं के चारे के संकट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार को समय रहते कदम उठाने की सलाह दी है। सोमवार को पश्चिमी राजस्थान के दौरे के बाद जोधपुर पहुंचे गहलोत ने कहा कि बांधों में पानी नहीं आया है, फसलें नष्ट हो गई हैं और गांवों में रोजगार का संकट पैदा हो रहा है।

उन्होंने प्रभावित क्षेत्र को सूखा-अकाल क्षेत्र घोषित करने और चारे की व्यवस्था पहले से करने की मांग की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के धरने, पंचायत चुनाव और केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए।

पश्चिमी राजस्थान में अकाल के हालात पर क्या बोले गहलोत?

जोधपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में अकाल की भयावह स्थिति है। उन्होंने सरकार से आने वाले दिनों के हालात को देखते हुए अभी से तैयारी करने को कहा। गहलोत के मुताबिक, पानी की कमी का असर अभी से दिखाई देने लगा है। जोधपुर में भी लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि बांधों में पानी नहीं आने और फसलें नष्ट होने से ग्रामीण क्षेत्रों में संकट बढ़ गया है।

चारे का संकट दूर करने के लिए पहले से तैयारी की मांग

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को पहले ही योजना बनानी चाहिए कि पशुओं के लिए चारे का इंतजाम कैसे होगा और जरूरत पड़ने पर दूसरे राज्यों से चारा कैसे मंगाया जाएगा। गहलोत ने प्रभावित क्षेत्र को सूखा-अकाल क्षेत्र घोषित करने की मांग की। उनका कहना है कि घोषणा होने के बाद ही राहत से जुड़े काम शुरू हो सकेंगे। उन्होंने गांवों में फसलें नहीं होने से रोजगार के संकट पर भी चिंता जताई।

मनरेगा और जीरामजी को लेकर सरकार पर निशाना

गहलोत ने मनरेगा बंद कर जीरामजी शुरू किए जाने को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था का वित्तीय भार राज्य सरकार पर पड़ेगा। ऐसे में उन्हें आशंका है कि सरकार इस योजना को चलाना नहीं चाहेगी। यह गहलोत का सरकार की नीति को लेकर आकलन है। इस मुद्दे पर राज्य सरकार का पक्ष उपलब्ध जानकारी में शामिल नहीं है।

रितु बराला मामले में जीरो FIR पर उठाए सवाल

कांग्रेस की युवा नेता रितु बराला से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा के जयपुर में धरना देने पर भी गहलोत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब केरल में जीरो एफआईआर दर्ज हो गई, तो राजस्थान में भी ऐसा किया जा सकता था। गहलोत ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान एफआईआर अनिवार्य रूप से दर्ज करने की व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होने पर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराने का विकल्प था।

उन्होंने सवाल उठाया कि इस व्यवस्था को क्यों हटाया गया। गहलोत ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस को जांच करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में विपक्ष का सम्मान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर भी अपनी नाराजगी जताई।

पंचायत चुनाव में बेईमानी का लगाया आरोप

अशोक गहलोत ने पंचायत चुनावों के बीच पिछले निकाय चुनावों का जिक्र करते हुए भाजपा पर बेईमानी का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस को अधिक वोट मिलने के बावजूद निकायों में दूसरे पक्ष के बोर्ड बन गए। गहलोत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पंचायत चुनावों में सतर्कता के साथ काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ध्यान से चुनाव लड़ेंगे तो प्रधान और प्रमुख कांग्रेस के बनेंगे।

परिसीमन और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी टिप्पणी

पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की परिसीमन संबंधी नीतियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार परिसीमन के अधिकार का इस्तेमाल अपनी मर्जी के फैसले करने के लिए करना चाहती है। गहलोत ने महिलाओं के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में सदस्यों की संख्या 800 तक पहुंचने की बात कही और आशंका जताई कि इससे विपक्ष की भूमिका कमजोर हो सकती है। उन्होंने चीन, रूस और उत्तर कोरिया की शासन व्यवस्था का उदाहरण देते हुए केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि न्यायपालिका सहित कई संस्थाएं दबाव में काम कर रही हैं और निर्वाचन आयोग सरकार के विभाग की तरह काम कर रहा है।