EWS Reservation: राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव नजदीक आते ही आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EWS) ने राजनीतिक आरक्षण की मांग फिर तेज कर दी है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण मंच ने जयपुर में 9 अगस्त को महापंचायत बुलाने का ऐलान किया है।

मंच का कहना है कि वर्षों से राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक किसी भी सरकार ने इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया।
EWS को भी मिले राजनीतिक आरक्षण की मांग
गुरुवार को मीडिया से बातचीत में ईडब्ल्यूएस आरक्षण मंच के प्रदेशाध्यक्ष सुनील उदेइया ने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया था। इसके लिए केंद्र सरकार का आभार है, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अब तक EWS वर्ग को आरक्षण नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि जब अन्य वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, तो EWS वर्ग को भी अलग से राजनीतिक आरक्षण मिलना चाहिए।
9 अगस्त को जयपुर में होगी महापंचायत
मंच ने घोषणा की कि 9 अगस्त को जयपुर के आगरा रोड स्थित सूर्या सिटी में महापंचायत आयोजित की जाएगी। इसमें प्रदेशभर से समाज के प्रतिनिधि शामिल होंगे और आगे की रणनीति तय की जाएगी। सुनील उदेइया ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार और वर्तमान राज्य सरकार, दोनों को कई बार ज्ञापन देकर मांग से अवगत कराया गया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसलिए अब समाज की ताकत दिखाने का समय आ गया है।
निकाय चुनाव से राजनीतिक आरक्षण लागू करने की मांग
ईडब्ल्यूएस आरक्षण मंच ने मांग की है कि राज्य सरकार सबसे पहले आगामी नगरीय निकाय चुनाव में EWS वर्ग को राजनीतिक आरक्षण दे। इसके बाद पंचायत चुनाव और भविष्य में विधानसभा चुनावों में भी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।
मतदान बहिष्कार या NOTA पर फैसला संभव
मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि महापंचायत में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। यदि राजनीतिक आरक्षण की मांग पूरी नहीं होती है तो निकाय चुनाव में मतदान के बहिष्कार या NOTA के उपयोग को लेकर भी निर्णय लिया जा सकता है।
फिलहाल केवल शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण
वर्तमान में EWS वर्ग को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के दौरान आरक्षण का लाभ मिलता है। हालांकि, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में EWS के लिए अलग आरक्षण का कोई प्रावधान लागू नहीं है। इसी मांग को लेकर मंच आंदोलन की तैयारी कर रहा है।
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