Rajasthan Food Security Scheme: राजस्थान में भजनलाल सरकार खाद्य सुरक्षा योजना से लाखों वंचित परिवारों को जोड़ने जा रही है। इस संदर्भ में पिछले सप्ताह हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि राज्य में बंद पड़े खाद्य सुरक्षा योजना के पोर्टल को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
इस फैसले पर आगामी विधानसभा सत्र से पहले मुहर लग सकती है, क्योंकि राज्य में लगभग 10 लाख आवेदन पहले से लंबित हैं। इसके अलावा, 50 लाख से ज्यादा परिवारों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है। ऐसे में पोर्टल के फिर से सक्रिय होने से इन परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।
लाभार्थियों के लिए क्या होगा? जो परिवार पहले ही आवेदन कर चुके हैं, उन्हें दोबारा आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। उनकी पात्रता की जांच के बाद योजना के तहत कार्यवाही की जाएगी। वहीं, जिन 50 लाख परिवारों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई, उनका खाता सस्पेंड कर दिया गया है। इन परिवारों को 31 मार्च तक ई-केवाईसी करवाने का समय दिया गया है।
इन परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ
- अंत्योदय परिवार, बीपीएल और अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी
- विधवा, वृद्धजन, विशेष योग्यजन, एकल नारी की पेंशन योजनाओं से जुड़े लोग
- सीमांत-भूमिहीन किसान, एड्स, सिलिकोसिस, कुष्ठ रोग से पीड़ित, ट्रांसजेंडर और निसंतान वृद्ध दंपत्ति
- डायन प्रथा से पीड़ित महिलाएं, एससी-एसटी एक्ट के पीड़ित परिवार
योजना के तहत 4.46 करोड़ लोगों को लाभ दिया जा सकता है, जबकि राजस्थान में 4.36 करोड़ लोग इस योजना से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि राज्य सरकार अभी भी 10 लाख और परिवारों को इस योजना से जोड़ सकती है।
31 जनवरी तक चलने वाला गिवअप अभियान भी जारी रहेगा, जिसमें हर दिन औसतन 25-30 हजार लोग अपनी इच्छा से इस योजना को छोड़ रहे हैं। विभाग के अनुसार, पिछले नवंबर तक इस संख्या ने 7 लाख को पार कर लिया था। उम्मीद है कि इस अभियान के माध्यम से 4-5 लाख और परिवारों को योजना में जगह मिल सकेगी।
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