Rajasthan High Court Promotion Rules: सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की लार्जर बेंच ने अहम कानूनी स्थिति स्पष्ट की है। अदालत ने कहा है कि पिछले सात साल के दौरान मिली परिनिंदा या बिना संचयी प्रभाव के एक वेतन वृद्धि रोकने जैसी छोटी सजा के आधार पर किसी कर्मचारी के प्रमोशन पर विचार करने से इनकार नहीं किया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश संजय के अग्रवाल, जस्टिस समीर जैन और जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर की पीठ ने स्पष्ट किया कि एक गलती के लिए कर्मचारी को दो बार दंडित नहीं किया जा सकता।

छोटी सजा के आधार पर प्रमोशन रोकना दूसरी सजा के समान
लार्जर बेंच ने राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 का हवाला देते हुए कहा कि परिनिंदा और बिना संचयी प्रभाव के वेतन वृद्धि रोकना लघु दंड की श्रेणी में आते हैं। बिना संचयी प्रभाव के वेतन वृद्धि रोकने की सजा में तय अवधि पूरी होने के बाद कर्मचारी को रोकी गई वेतन वृद्धि मिल जाती है।
अदालत के अनुसार, जब कर्मचारी को नियमों के तहत किसी गलती के लिए सजा दी जा चुकी है, तो उसी आधार पर उसका प्रमोशन रोकना एक तरह से दूसरी सजा देने जैसा होगा। नियमों में ऐसी सजा बढ़ाने के लिए अलग प्रक्रिया और समयसीमा निर्धारित है।
सरकारी सर्कुलर वैधानिक नियमों से ऊपर नहीं
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी सर्कुलर नियमों में मौजूद खालीपन को भरने के लिए जारी किए जा सकते हैं, लेकिन वे विधानसभा से पारित वैधानिक नियमों में बदलाव नहीं कर सकते। न ही किसी सर्कुलर के जरिए नियमों से आगे जाकर कर्मचारी के अधिकार सीमित किए जा सकते हैं।
पीठ ने कहा कि सीसीए नियमों में परिनिंदा या वेतन वृद्धि रोकने की लघु सजा मिलने पर प्रमोशन के लिए अयोग्य घोषित करने का सीधा प्रावधान नहीं है। ऐसे में केवल सर्कुलर के आधार पर बिना विचार किए पदोन्नति रोकना उचित नहीं होगा।
DPC पूरे सात साल का सेवा रिकॉर्ड देख सकेगी
हालांकि हाईकोर्ट ने विभागीय पदोन्नति समिति यानी डीपीसी को कर्मचारी का पूरा सेवा रिकॉर्ड देखने से नहीं रोका है। समिति पिछले सात साल के दौरान मिली सजा को भी रिकॉर्ड के हिस्से के रूप में देख सकती है।
इसका उद्देश्य यह परखना है कि कर्मचारी पदोन्नति के लिए जरूरी न्यूनतम प्रशासनिक दक्षता, योग्यता और उपयुक्तता की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं। लेकिन केवल छोटी सजा मिलना अपने आप में प्रमोशन रोकने या कर्मचारी को अयोग्य मानने का आधार नहीं हो सकता।
पुलिस निरीक्षक के प्रमोशन विवाद से सामने आया मामला
यह कानूनी विवाद पुलिस निरीक्षक अजयकांत रतूड़ी की पदोन्नति से जुड़ा था। रतूड़ी की नियुक्ति 23 नवंबर 1996 को उपनिरीक्षक के पद पर हुई थी। इसके बाद 30 सितंबर 2013 को उन्हें निरीक्षक बनाया गया।
सेवाकाल के दौरान उन्हें 16 दिसंबर 2017, 29 जून 2019 और 18 जून 2021 को परिनिंदा की तीन लघु सजाएं मिली थीं। बाद में राजस्थान पुलिस सेवा (जूनियर स्केल) में पदोन्नति के लिए उनके नाम पर विचार किए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया।
हाईकोर्ट की एकलपीठ ने माना था कि इन छोटी सजाओं के आधार पर उनके प्रमोशन पर विचार करने से इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार ने इस आदेश को डिवीजन बेंच में चुनौती दी।
27 अगस्त 2025 को लार्जर बेंच को भेजा गया था मामला
डिवीजन बेंच ने पाया कि पिछले सात साल में मिली लघु सजाओं का पदोन्नति पर क्या प्रभाव होना चाहिए, इस मुद्दे पर अलग-अलग न्यायिक मत हैं। इसी कानूनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए 27 अगस्त 2025 को मामला लार्जर बेंच के पास भेजा गया था।
अब तीन सदस्यीय लार्जर बेंच ने इस सवाल पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। फैसले का मुख्य आधार यह है कि छोटी सजा को कर्मचारी के प्रमोशन पर विचार से इनकार करने का स्वतः आधार नहीं बनाया जा सकता, हालांकि डीपीसी उसके पूरे सेवा रिकॉर्ड का मूल्यांकन कर सकती है।
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