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Rajasthan News: कबाड़ हो रही स्कूटियों पर सख्त हुए सीएम भजनलाल, दिए दो माह में वितरण के निर्देश

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Rajasthan News: कबाड़ हो रही स्कूटियों पर सख्त हुए सीएम भजनलाल, दिए दो माह में वितरण के निर्देश

Rajathan News: राजस्थान की मेधावी बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए चलाई जा रही कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना एक बार फिर सवालों के घेरे में है। स्कूटी वितरण में भारी देरी और हजारों नई स्कूटियों के गोदामों में सड़ने की खबर सामने आने के बाद अब राज्य सरकार हरकत में आ गई है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें टीवीएस कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी, संबंधित विभागों के सचिव और जिलों के प्रशासनिक अफसर शामिल हुए। बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि स्कूटी वितरण में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

क्या है पूरा मामला?

राजस्थान सरकार ने छात्राओं की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कालीबाई भील, देवनारायण और इंदिरा प्रियदर्शिनी छात्रा स्कूटी योजनाएं शुरू की थीं। इन योजनाओं के तहत वर्ष 2023-24 में 24,000 से अधिक स्कूटियां खरीदी गईं, लेकिन प्रशासनिक ढिलाई, चुनावी आचार संहिता और तकनीकी लापरवाही के चलते ये स्कूटियां वितरित नहीं हो सकीं।

इनमें से कई स्कूटियां अब तक खुले में खड़ी-खड़ी जंग खा रही हैं और कबाड़ में तब्दील हो रही हैं। भरतपुर, जोधपुर, अजमेर और जयपुर सहित कई जिलों में छात्राएं स्कूटी के इंतज़ार में हैं, लेकिन सरकारी तंत्र की सुस्ती ने योजनाओं के उद्देश्य पर पानी फेर दिया है।

2 महीने में वितरण शुरू करें

सीएम भजनलाल शर्मा ने बैठक के दौरान अधिकारियों और निर्माता कंपनी को सख्त शब्दों में कहा कि यह सिर्फ स्कूटी नहीं, बेटियों के भविष्य से जुड़ा सवाल है। कबाड़ हो रही स्कूटियां तुरंत ठीक करवाई जाएं और दो महीने के भीतर चरणबद्ध तरीके से वितरण शुरू किया जाए।

इसके तहत निर्णय लिया गया है कि प्रति सप्ताह 1000 स्कूटियों के बैच में मरम्मत का कार्य किया जाएगा और वितरण की प्रक्रिया को प्राथमिकता पर आगे बढ़ाया जाएगा।

हाईकोर्ट ने भी लिया संज्ञान

इस गंभीर देरी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है, जिसमें सरकार से पूछा गया है कि हजारों स्कूटियों को छात्राओं तक पहुंचाने में इतनी देर क्यों हुई? कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी, जिससे पहले सरकार और प्रशासन अब तेज़ी से डैमेज कंट्रोल में जुट गया है।

बता दें कि भरतपुर जिले के आरडी गर्ल्स कॉलेज, जो इस योजना का नोडल कार्यालय है, वहां करीब 45 स्कूटियां दो वर्षों से बिना वितरण के पड़ी हुई हैं। कॉलेज की प्राचार्य सुजाता चौहान के अनुसार आचार संहिता के कारण वितरण रुका था, लेकिन अब प्रक्रिया फिर से शुरू हो चुकी है। वर्ष 2023-24 के लिए आई 411 स्कूटियों में से 332 का वितरण हो चुका है, शेष भी जल्द वितरित की जाएंगी।

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