Rajasthan News: बाड़मेर के शिव विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया (NSEFI) ने उन पर सोलर प्रोजेक्ट में बाधा डालने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा था। इसके आधार पर शिव थाने में मामला दर्ज किया गया है। अब इस मामले की जांच सीआईडी-सीबी को सौंपी गई है।
विधायक पर क्या हैं आरोप?
NSEFI के अनुसार, शिव क्षेत्र में 2,000 मेगावाट क्षमता के सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट चल रहे हैं।
- आरोप है कि विधायक कंपनियों के कर्मचारियों को धमका रहे हैं और जबरन वसूली की कोशिश कर रहे हैं।
- इस वजह से प्रोजेक्ट का काम पिछले छह महीने से रुका हुआ है, जिससे क्षेत्र में करीब 8500 करोड़ रुपये का निवेश अटक गया है।
- NSEFI ने चेतावनी दी है कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो कंपनियां प्रोजेक्ट को राजस्थान से दूसरे राज्यों में स्थानांतरित कर देंगी।
पुलिस की कार्रवाई
बाड़मेर के एसपी नरेंद्र सिंह मीणा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शिव थाने में एफआईआर दर्ज कराई और जांच की जिम्मेदारी सीआईडी-सीबी को दी।
विधायक की प्रतिक्रिया
रविंद्र सिंह भाटी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा:
“मैंने कोई रुकावट नहीं डाली। मेरी लड़ाई किसानों के हक के लिए है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के किसानों को जमीन अधिग्रहण के बदले उचित मुआवजा नहीं मिल रहा। सोलर प्रोजेक्ट कंपनियां किसानों को डीएलसी से दोगुने मुआवजे का वादा करके ठग रही हैं। मैं किसानों की आवाज बन रहा हूं और यह मेरा धर्म है।”
किसानों का आंदोलन
- शिव क्षेत्र के किसानों ने सोलर प्लांट की हाईटेंशन लाइनों के लिए टावर लगाने के काम को रोक दिया था।
- धरना 70 दिनों तक चला, जिसमें किसान उचित मुआवजे की मांग कर रहे थे।
- कंपनियां प्रति टावर 50,000 रुपये का मुआवजा दे रही थीं, जिसे किसान नाकाफी मान रहे थे।
- किसानों ने टावर निर्माण रोकते हुए सरकार और कंपनियों से मुआवजे को लेकर पुनर्विचार की मांग की।
NSEFI का सख्त रुख
NSEFI ने कहा कि विधायक और किसानों के विरोध के कारण प्रोजेक्ट में देरी हो रही है। फेडरेशन ने सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप कर प्रोजेक्ट में बाधा डालने वाले तत्वों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
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