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Rajasthan News: राजस्थान के 2,700 से ज्यादा स्कूल जर्जर, 254 करोड़ की फाइलें अटकीं, बच्चों की जान से खिलवाड़?

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Rajasthan News: राजस्थान के 2,700 से ज्यादा स्कूल जर्जर, 254 करोड़ की फाइलें अटकीं, बच्चों की जान से खिलवाड़?

Rajasthan News: झालावाड़ के सरकारी स्कूल में छत गिरने से सात मासूमों की मौत के बाद, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है राजस्थान में 2,710 स्कूल भवन ऐसे हैं जिन्हें तुरंत मरम्मत की जरूरत है। हैरानी की बात यह है कि इन भवनों के लिए तय की गई 254 करोड़ रुपये की राशि फाइनेंस डिपार्टमेंट की मंजूरी का इंतजार कर रही है। स्कूलों की हालत खस्ताहाल है, लेकिन बजट फाइलें सरकारी दफ्तरों में धूल फांक रही हैं।

710 स्कूल भवन पहले ही घोषित किए जा चुके थे असुरक्षित

शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान 710 स्कूलों को बड़े पैमाने पर मरम्मत की श्रेणी में रखा गया था। इनके लिए 79.24 करोड़ रुपये की जरूरत है। इसके अलावा, चालू वर्ष में 2,000 और जर्जर स्कूल चिन्हित किए गए हैं, जिनकी मरम्मत के लिए 174.97 करोड़ रुपये का अलग बजट घोषित किया गया है।

धनराशि स्वीकृति लंबित, नौकरशाही पर उठे सवाल

इन सभी स्कूलों के लिए बजट की घोषणा तो हो गई है, लेकिन फंड रिलीज़ नहीं होने से काम शुरू नहीं हो पा रहा। रिपोर्ट साफ कहती है कि अधिकांश मामलों में फाइनेंस डिपार्टमेंट की मंजूरी नहीं मिली है, जिससे प्रशासनिक देरी और सिस्टम की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

झालावाड़ हादसा: सात बच्चों की मौत, 28 घायल

पिपलोदी गांव के सरकारी स्कूल की छत शुक्रवार को उस वक्त गिर गई, जब बच्चे सुबह की प्रार्थना में शामिल थे। हादसे में सात बच्चों की मौत हो गई, जबकि 28 घायल हो गए। इस दर्दनाक घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है।

टूटे स्कूल को तुरंत गिराना, सबूत मिटाने की कोशिश?

हादसे के कुछ घंटों बाद ही प्रशासन द्वारा गिराए गए जर्जर भवन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता प्रमोद जैन भाया ने कहा, इमारत को इतनी जल्दी गिराना कहीं न कहीं सबूत मिटाने की कोशिश जैसा लगता है। सवाल उठता है इतनी जल्दी क्या थी?

भाजपा के वरिष्ठ नेता भी नाराज

पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी ने भी प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन भवनों को पहले ही असुरक्षित घोषित किया जा चुका था, उन पर कार्रवाई में लापरवाही क्यों हुई? नौकरशाही की सुस्ती बच्चों की जान पर भारी पड़ रही है। सवाल यही है जब खतरों की लिस्ट पहले से मौजूद थी, बजट आवंटन भी घोषित था, फिर इतनी लापरवाही क्यों?

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