Rajasthan News: 22 सितंबर की सुबह से देशभर में नया वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) स्लैब प्रभावी रूप से लागू हो गया। इस ऐतिहासिक बदलाव के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर व्यापारियों और उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विशेष चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह सुधार केवल कर प्रणाली का परिवर्तन नहीं है, बल्कि इसका सीधा लाभ आमजन तक पहुंचाने वाला कदम है।

अर्थव्यवस्था में मजबूती
सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जीएसटी स्लैब में किए गए परिवर्तन से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि अब आमजन के लिए रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतें सस्ती होंगी। इसके अलावा, गरीब, किसान, महिला, दुकानदार और व्यापारी सभी वर्गों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। सीएम ने व्यापारी और नागरिकों से आग्रह किया कि इस अवसर को जीएसटी बचत उत्सव के रूप में मनाया जाए और आमजन तक इसके फायदे पहुंचाए जाएं।
स्वदेशी उत्पादों की खरीद पर जोर
सीएम भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर लोकल फॉर वोकल का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि अब व्यापारियों और उद्योग संगठनों को देश में निर्मित वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना चाहिए। आमजन भी देश में निर्मित उत्पाद खरीदकर स्वदेशी के संकल्प को साकार करें। उन्होंने यह भी कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए लगातार कार्ययोजना तैयार कर लागू कर रही है।
राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास
सीएम ने बताया कि पहले वर्ष ही राइजिंग राजस्थान के आयोजन के जरिए प्रदेश में निवेश को बढ़ावा दिया गया। उद्योगों की सुगम स्थापना के लिए राज्य सरकार आधारभूत संरचना का निरंतर विकास कर रही है। इस अवसर पर व्यापारियों और उद्योग संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। बैठक में मुख्यमंत्री कार्यालय और वित्त विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे।
पढ़ें ये खबरें
- सावन सोमवार का व्रत करने से मिलता मनचाहा जीवनसाथी, जानिए कब है पहला सोमवार …
- सावन स्पेशलः केदारनाथ से रामेश्वरम तक… शिव शक्ति अक्ष रेखा पर बनें हैं भगवान शिव के 7 प्रमुख मंदिर, आखिर क्या है इसका रहस्य?
- गाय के गोबर से ही क्यों पवित्र होता है पूजा स्थल? जानिए इसके पीछे की धार्मिक वजह …
- नालंदा: जमीन विवाद में युवक की पीट-पीटकर हत्या, 7 के खिलाफ FIR दर्ज, 2 आरोपी गिरफ्तार
- हजारीबाग में खुलेगा झारखंड का पहला ओपन जेल: 32 एकड़ जमीन चिन्हित, हाईकोर्ट में सरकार ने पेश की प्रगति रिपोर्ट


