Rajasthan News: जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने 9 सितंबर को आदेश दिया कि उनके खिलाफ दो सप्ताह के भीतर चालान पेश किया जाए। इस आदेश के बाद मेयर पद से मुनेश गुर्जर का हटना लगभग तय माना जा रहा है। राज्य सरकार ने भी उनके खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दे दी है, जिससे नगर निगम का राजनीतिक समीकरण बदल सकता है।
मेयर को हटाने की तैयारी में बीजेपी
यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि जैसे ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) मुनेश गुर्जर के खिलाफ चालान पेश करेगी, उन्हें मेयर पद से निलंबित कर दिया जाएगा। इसके बाद, सरकार मौजूदा पार्षदों में से किसी एक को 60 दिनों के लिए अस्थायी मेयर नियुक्त करेगी।
झाबर सिंह खर्रा का बयान: जल्द खुशखबरी मिलने की उम्मीद
मंगलवार, 10 सितंबर को मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मेयर की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि 24 घंटे के भीतर खुशखबरी मिल सकती है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यदि कांग्रेस के असंतुष्ट पार्षद बीजेपी के पास आते हैं, तो उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
जयपुर हेरिटेज नगर निगम का मौजूदा समीकरण
जयपुर हेरिटेज नगर निगम में इस समय कांग्रेस के 47, बीजेपी के 42, और 11 निर्दलीय पार्षद हैं। निर्दलीय पार्षदों में से 6 का समर्थन कांग्रेस को प्राप्त है, जिससे कांग्रेस का पलड़ा भारी है। निगम में बहुमत के लिए 51 पार्षदों की आवश्यकता होती है।
बीजेपी की नजर 6 कांग्रेस पार्षदों पर
जून 2023 में ACB की कार्रवाई के बाद मेयर मुनेश गुर्जर के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत मिलने पर 6 कांग्रेस पार्षदों ने बीजेपी के साथ मिलकर उन्हें हटाने का समर्थन किया था। इन पार्षदों ने बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद कांग्रेस ने इन पार्षदों को नोटिस जारी किया था। अब ये 6 कांग्रेस पार्षद बीजेपी के निशाने पर हैं। अगर ये पार्षद बीजेपी को समर्थन देते हैं, तो जयपुर हेरिटेज नगर निगम का राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल सकता है।
भ्रष्टाचार के आरोप में फंसीं मेयर मुनेश गुर्जर
ACB ने 4 अगस्त 2023 को मेयर मुनेश गुर्जर के घर छापा मारा था, जिसमें उनके पति सुशील गुर्जर को 2 लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोप था कि पट्टे जारी करवाने के लिए रिश्वत मांगी गई थी। अब एसीबी की ओर से चालान पेश होने का इंतजार किया जा रहा है।
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