Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने अपनी आधारभूत परियोजनाओं के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BoM) के साथ सोमवार को समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत दोनों बैंकों से राज्य को प्रति वर्ष कुल 30,000 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त होगा, जो राज्य की विकास योजनाओं को पूरा करने में मदद करेगा।
बैंक ऑफ बड़ौदा अगले छह सालों यानी 31 मार्च 2030 तक हर साल 20,000 करोड़ रुपये का ऋण राज्य सरकार को प्रदान करेगा। इसके अलावा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपये का कर्ज उपलब्ध कराएगा। यह धनराशि मुख्य रूप से राज्य की विभिन्न परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल की जाएगी, जिनमें बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा, सड़क निर्माण, पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता जैसी योजनाएं शामिल हैं।
मुख्यमंत्री का विजन: 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था
समारोह में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने ‘विकसित राजस्थान 2047’ की योजना बनाई है, जिसके तहत आने वाले समय में राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस कार्य योजना के तहत बुनियादी ढांचे का विकास और समावेशी विकास की दिशा में 10 संकल्प निर्धारित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार सर्वजन हिताय के सिद्धांत पर काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने इस समझौते को राज्य के विकास और बुनियादी ढांचे की मजबूती के लिए एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा, “यह साझेदारी राज्य की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक साबित होगी।” उन्होंने यह भी कहा कि यह समझौता राज्य की सभी बुनियादी परियोजनाओं में मजबूती लाएगा।
राज्य के विकास को गति
राजस्थान की उपमुख्यमंत्री (वित्त) दीया कुमारी ने कहा कि राज्य सरकार बुनियादी ढांचे में भारी निवेश कर रही है और इस साझेदारी से राज्य को और अधिक गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह समझौता ‘विकसित राजस्थान 2047’ की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा और राज्य के विकास को नई दिशा देगा।
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