Rajasthan News: राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक (SI) भर्ती 2021 को लेकर मंगलवार को राज्य सचिवालय में कैबिनेट सब-कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंत्री जोगाराम पटेल ने की, जिसमें अन्य समिति सदस्य भी उपस्थित रहे। इस बैठक का उद्देश्य राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया को लेकर सरकार का अंतिम रुख तय करना था।
बैठक के बाद मंत्री जोगाराम पटेल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सब-कमेटी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट जल्द ही सरकार को सौंप दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो एक और बैठक बुलाई जा सकती है, अन्यथा वर्तमान निष्कर्षों के आधार पर ही रिपोर्ट सौंपी जाएगी।
हम सुझाव और तथ्य देते हैं, निर्णय सरकार का
कोर्ट में सरकार की ओर से क्या जवाब दिया जाएगा, इस पर मंत्री पटेल ने कहा कि यह सरकार तय करेगी। हमारा काम केवल सुझाव और तथ्य उपलब्ध कराना है। गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 26 मई तक इस भर्ती को लेकर जवाब देने का आदेश दिया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि अगर समय पर फैसला नहीं लिया गया, तो इससे जुड़े अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है।
भर्ती को लेकर सियासी हलचल तेज
SI भर्ती 2021 को लेकर राजनीतिक स्तर पर भी हलचल बनी हुई है। सांसद हनुमान बेनीवाल इस भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं, राज्य सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी परीक्षा रद्द करने की मांग कर चुके हैं।
कर्मचारी संगठनों की मांग: भर्ती को रद्द न किया जाए
बैठक से पहले अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के नेतृत्व में चयनित अभ्यर्थियों के परिजन और संगठन पदाधिकारी राज्य सरकार से मिले और यह मांग की कि SI भर्ती को रद्द करने के बजाय उसे यथावत रखा जाए। उनका कहना था कि दोषियों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, लेकिन ईमानदारी से चयनित अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ अन्याय न हो।
उन्होंने तर्क दिया कि इस भर्ती के लिए 7.97 लाख आवेदन आए थे, लेकिन परीक्षा में केवल 3.83 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। उनमें से मात्र 20,359 ही फिजिकल टेस्ट में सफल हुए। अंततः 859 पदों पर चयन हुआ, जिनमें से 436 अभ्यर्थी पहले से ही सरकारी सेवा में कार्यरत थे। 236 ने प्रोबेशन पीरियड में ही अपनी मौजूदा नौकरी छोड़ दी, जबकि 135 ने अन्य चयन के बावजूद SI पद को प्राथमिकता दी।
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