Rajasthan News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को उदयपुर स्थित एक निजी होटल में जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को पानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार ने एक वर्ष के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं और जल प्रबंधन के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं।
राज्य के विकास में जल संसाधनों की अहम भूमिका
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि 8 करोड़ की आबादी को पर्याप्त मात्रा में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए जल स्रोतों का विकास, जल संग्रहण क्षमता में वृद्धि और जल प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं।
राम जलसेतु लिंक परियोजना पर तेजी से काम
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की 40% आबादी की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए राम जलसेतु लिंक परियोजना पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र में यमुना का पानी लाने के लिए एमओयू किया गया है। उदयपुर में देवास योजना के तहत जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। माही बांध से बांसवाड़ा-डूंगरपुर में पेयजल एवं सिंचाई सुविधा को मजबूत किया जा रहा है।
जल संरक्षण के लिए प्रभावी रणनीति
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि बारिश के दौरान घग्गर नदी में पानी की अधिक आवक को बेकार न जाने देने के लिए प्रभावी योजना बनाई जाए। इंदिरा गांधी नहर के पक्कीकरण का शेष कार्य जल्द पूरा करने का आदेश दिया। इस दौरान जवाई डैम, माही डैम, देवास प्रोजेक्ट और यमुना जल समझौते की गहन समीक्षा की।
श्रीगंगानगर में किसानों का धरना समाप्त
बैठक में बताया गया कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पहले चरण के किसानों की सिंचाई जल की मांगों पर सहमति बन गई है। इसके चलते श्रीगंगानगर के घड़साना में संयुक्त किसान मोर्चा का धरना समाप्त। टोल नाका 13 एमडी पर चक्का जाम भी वार्ता के बाद खत्म हो चुका है। राजस्थान के हिस्से के निर्धारित पानी को समय से पहले उपलब्ध कराने के प्रयास के साथ 40,000 गांवों में जल संरक्षण कार्य जारी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है, और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुनिश्चित करना आवश्यक है।
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