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Rajasthan News: राजस्थान में सफर हुआ महंगा; तेल के दामों ने तोड़ा रिकॉर्ड, डीलर्स पहुंचे मुख्यमंत्री के पास, वैट कम करने की उठी मांग

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Rajasthan News: राजस्थान में सफर हुआ महंगा; तेल के दामों ने तोड़ा रिकॉर्ड, डीलर्स पहुंचे मुख्यमंत्री के पास, वैट कम करने की उठी मांग

Rajasthan News: राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। जयपुर से लेकर श्रीगंगानगर तक तेल की कीमतों ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। पिछले कुछ ही दिनों में तेल कंपनियों ने दो बार दाम बढ़ाए हैं। इस झटके के बाद अब राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से वैट (VAT) घटाने की गुहार लगाई है।

लगातार दो झटकों से आम जनता बेहाल

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने का असर अब सीधे आपके शहर में दिखने लगा है। तेल कंपनियों ने पहले 15 मई और फिर 19 मई को तेल के दाम बढ़ा दिए। जयपुर में अब पेट्रोल 107.97 रुपये और डीजल 93.23 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है। वहीं श्रीगंगानगर में तो पेट्रोल 109.46 रुपये के पार निकल गया है। जनता हैरान है।

दाम बढ़ने के बाद से ही पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। सब्जी से लेकर रोजमर्रा का हर सामान महंगा होने का डर है। जब भी डीजल महंगा होता है, मालभाड़ा अपने आप बढ़ जाता है। इसका सीधा असर आम जनता की थाली पर पड़ता है।

डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र भाटी ने बताया कि राजस्थान में इस समय पेट्रोल पर 29.04% और डीजल पर 17.30% वैट लगता है। टैक्स का यह गणित बहुत सीधा है। जैसे ही तेल के दाम बढ़ते हैं, सरकार का टैक्स का मुनाफा अपने आप बढ़ जाता है।

सूत्रों के मुताबिक, इस हालिया बढ़ोतरी से सरकार को बैठे-बिठाए पेट्रोल पर 95 पैसे और डीजल पर 58 पैसे प्रति लीटर की एक्स्ट्रा कमाई हुई है। डीलर्स का कहना है कि सरकार इस अतिरिक्त मुनाफे को छोड़ दे। अगर सरकार वैट में यह कटौती करती है, तो महंगाई से जूझ रहे किसानों और आम उपभोक्ताओं को तुरंत बड़ी राहत मिल जाएगी।

जनता को याद है कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव में तेल पर वैट कम करने का भरोसा दिया गया था। पुरानी सरकार के समय भी यह मांग उठती रही, लेकिन फैसला नहीं हो पाया। अब नई सरकार बनने के बाद भी जनता राहत का इंतजार कर रही है।

एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को सौंपे ज्ञापन में साफ कहा है कि जिस तरह केंद्र सरकार ने पहले एक्साइज ड्यूटी घटाकर राहत दी थी, वैसा ही कदम अब राज्य सरकार को भी उठाना चाहिए। अब गेंद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पाले में है। देखना होगा कि जयपुर के शासन सचिवालय से आम जनता के लिए राहत की खबर कब निकलती है।

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