Rajasthan Nikay Chunav 2026: राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच नागौर में पुलिस अधीक्षक के पद को लेकर सियासी विवाद सामने आया है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को SP नागौर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपे जाने पर आपत्ति जताई है।

पार्टी की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर निकाय और आगामी पंचायतीराज चुनावों को निष्पक्ष, निर्भीक और पारदर्शी तरीके से कराने की मांग की गई है। यह जनहित याचिका RLP के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के प्राधिकरण पर पार्टी के अधिकृत प्रतिनिधि और RLP नेता अनिल बारुपाल ने पेश की है।
SP का पद खाली होने के बाद बढ़ा विवाद
याचिका में कहा गया है कि नागौर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा के स्थानांतरण के बाद SP का पद रिक्त रहा। इसी दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में नगर निकाय चुनावों का कार्यक्रम घोषित किया। याचिका के मुताबिक, स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराने के लिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक और पुलिस पदों को भरने तथा चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता बनाए रखने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।
पार्टी का कहना है कि इसके बावजूद 19 अगस्त 2026 को कार्मिक विभाग ने नियमित रूप से पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति करने के बजाय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को SP नागौर का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया। RLP ने इसी व्यवस्था को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
RLP ने राजनीतिक प्रभाव की जताई आशंका
RLP ने याचिका में कहा है कि चुनाव के दौरान जिले के पुलिस अधीक्षक की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। कानून-व्यवस्था के साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में पुलिस प्रशासन की अहम जिम्मेदारी रहती है। पार्टी ने आशंका जताई है कि राजनीतिक प्रभाव के कारण उसके कार्यकर्ताओं और समर्थकों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का दुरुपयोग हो सकता है। RLP के मुताबिक, इससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित होने की संभावना है।
हाईकोर्ट से की ये मांगें
जनहित याचिका में राजस्थान हाईकोर्ट से नागौर के पुलिस अधीक्षक का रिक्त पद तत्काल नियमित रूप से भरने के लिए उचित निर्देश जारी करने की मांग की गई है। इसके अलावा 19 अगस्त 2026 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को SP नागौर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपने संबंधी आदेश को निरस्त करने और नागौर में नगर निकाय एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को आवश्यक निर्देश देने की मांग की गई है।
RLP ने कहा है कि यह याचिका किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्तिगत हित के लिए नहीं, बल्कि नागौर के मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दाखिल की गई है।
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