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राजस्थान निकाय चुनाव में छुट्टी का ऐलान, निजी कर्मचारियों को भी मिलेगा पूरा वेतन

राजस्थान निकाय चुनाव में छुट्टी का ऐलान, निजी कर्मचारियों को भी मिलेगा पूरा वेतन

Rajasthan Nikay Chunav 2026 को लेकर राज्य सरकार ने मतदान वाले दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का आदेश जारी किया है। संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के दिन सरकारी कार्यालयों के साथ औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी छुट्टी मिलेगी। निजी कंपनियों और संस्थानों में काम करने वाले श्रमिकों को यह अवकाश सवैतनिक यानी वेतन के साथ दिया जाएगा।

राजस्थान सरकार के सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक नगरीय निकायों के आम चुनाव दो चरणों में कराए जा रहे हैं। पहले चरण में 9 सितंबर 2026, बुधवार और दूसरे चरण में 11 सितंबर 2026, शुक्रवार को मतदान होगा। संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में इन दोनों तारीखों को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के लिए जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को अधिकृत किया गया है।

309 नगरीय निकायों में चुनाव

राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव कार्यक्रम के अनुसार राजस्थान के 309 नगरीय निकायों में रिक्त पदों पर आम चुनाव कराए जा रहे हैं। मतदान को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सरकार का मकसद अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान का अवसर देना है।

निजी कंपनियों के कर्मचारियों को भी सवैतनिक छुट्टी

मतदान में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को भी निर्देश दिए गए हैं। संबंधित नगरपालिका क्षेत्रों में स्थित कंपनियों और अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले सभी कामगारों को मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश मिलेगा।

इसमें आकस्मिक कामगार भी शामिल हैं। इसका मतलब है कि कर्मचारी मतदान के लिए छुट्टी ले सकेंगे और उनके वेतन में किसी तरह की कटौती नहीं होगी।

भरतपुर में 9 और 11 सितंबर को मतदान

भरतपुर जिले में नगर निगम भरतपुर के साथ नगरपालिका रूपवास और भुसावर में 9 सितंबर को मतदान होगा। वहीं नदबई, बयाना, वैर और उच्चैन में 11 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर कमर चौधरी ने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश का आदेश जारी किया है।

पुनर्मतदान हुआ तो उस दिन भी रहेगी छुट्टी

सरकार के आदेश में पुनर्मतदान को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई है। यदि किसी मतदान क्षेत्र में पुनर्मतदान की स्थिति बनती है तो पुनर्मतदान वाले दिन भी संबंधित क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों के साथ निजी कंपनियों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले श्रमिकों को भी मतदान के लिए समय मिल सकेगा।

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