Rajasthan Nursing Officer Recruitment 2023 :राजस्थान की नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 में दूसरे राज्य की नर्सिंग काउंसिल में पंजीकृत अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि भर्ती आवेदन की अंतिम तारीख तक राजस्थान नर्सिंग काउंसिल (RNC) का पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य नहीं है।

मुख्य न्यायाधीश संजय के अग्रवाल और न्यायाधीश बलजिन्दर सिंह संधू की खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अपील खारिज करते हुए एकलपीठ के फैसले को बरकरार रखा है। साथ ही सरकार को उस आदेश पर अमल करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला 6,981 पदों वाली नर्सिंग ऑफिसर भर्ती से जुड़ा है।

6,981 पदों की भर्ती में दूसरे राज्य के प्रमाण पत्र पर विवाद

नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 के लिए राजस्थान में 5 मई 2023 को विज्ञप्ति जारी की गई थी। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर की रहने वाली सीमरजीत कौर ने इस भर्ती में आवेदन किया था। उन्होंने इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त संस्थान से तीन साल का नर्सिंग डिप्लोमा किया था। इसके बाद 10 अगस्त 2022 को पंजाब नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल में पंजीकरण कराया था। आवेदन की अंतिम तारीख 11 जून 2023 तक उनके पास पंजाब नर्सिंग काउंसिल का वैध और नवीनीकृत प्रमाण पत्र था। हालांकि, दस्तावेज सत्यापन के दौरान उनसे राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का पंजीकरण प्रमाण पत्र मांगा गया।

चयन सूची से पहले बनवा लिया था राजस्थान का प्रमाण पत्र

दस्तावेज सत्यापन के दौरान RNC प्रमाण पत्र मांगे जाने पर सीमरजीत कौर ने 25 सितंबर 2023 को राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, जयपुर में पंजीकरण के लिए आवेदन किया। पंजाब काउंसिल से एनओसी मिलने के बाद 13 जनवरी 2024 को उन्हें राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का प्रमाण पत्र भी जारी हो गया। यानी पहली चयन सूची जारी होने से पहले ही उनके पास राजस्थान का पंजीकरण प्रमाण पत्र मौजूद था। इसके बावजूद निदेशक, सीफू, जयपुर ने उन्हें अपात्र मानते हुए चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया। इसके बाद अभ्यर्थी ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी।

एकलपीठ ने नियुक्ति के दिए थे निर्देश, सरकार ने दी चुनौती

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सीमरजीत कौर की याचिका स्वीकार कर ली थी। अदालत ने उन्हें ओबीसी वर्ग में सभी परिणामी लाभों के साथ नर्सिंग ऑफिसर पद पर नियुक्ति देने का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ खंडपीठ में विशेष अपील दायर की। सरकार की दलील थी कि आवेदन की अंतिम तारीख तक अभ्यर्थी के पास भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का पंजीकरण होना जरूरी था। इसी आधार पर सरकार ने अभ्यर्थी को अपात्र ठहराने की कार्रवाई को सही बताया।

1964 के नियमों का हवाला देकर अभ्यर्थी ने रखा पक्ष

खंडपीठ के सामने अभ्यर्थी की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने पैरवी की। उन्होंने 1964 के नर्सेज रजिस्ट्रेशन नियमों का हवाला देते हुए कहा कि नियुक्ति के बाद जॉइनिंग के तीन महीने के भीतर राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का पंजीकरण प्रमाण पत्र पेश करने का प्रावधान है। ऐसे में केवल आवेदन की अंतिम तारीख पर RNC प्रमाण पत्र नहीं होने के आधार पर किसी योग्य उम्मीदवार को भर्ती से बाहर नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट ने क्यों खारिज की सरकार की अपील?

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और संबंधित नियमों पर विचार करने के बाद खंडपीठ ने सरकार की विशेष अपील खारिज कर दी। अदालत ने अपने रिपोर्टेबल फैसले में कहा कि कानूनों की व्याख्या इस तरह होनी चाहिए, जिससे उनका मूल उद्देश्य पूरा हो और किसी भी प्रावधान का मकसद विफल न हो। खंडपीठ ने सेवा नियमों और पंजीकरण नियमों को एक साथ पढ़ने के बाद स्पष्ट किया कि आवेदन की अंतिम तारीख तक राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य नहीं है। इसी आधार पर अदालत ने एकलपीठ के आदेश को सही ठहराते हुए राज्य सरकार को उस पर अमल करने के निर्देश दिए।

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