Rajasthan Athletes Out Of Turn Appointment DSP: राजस्थान में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले 235 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के इन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।

इनमें 9 खिलाड़ियों को पुलिस उप अधीक्षक (DSP), दो को आबकारी विभाग में पेट्रोलिंग ऑफिसर और सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति मिलेगी। वहीं, 224 खिलाड़ियों को लिपिक, कांस्टेबल, आबकारी सिपाही और उप जेलर सहित विभिन्न पदों पर नौकरी दी जाएगी। गुरुवार को मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में हुई राज्य स्तरीय समिति की सातवीं बैठक में यह निर्णय लिया गया।
286 आवेदनों में से 235 खिलाड़ियों के नाम मंजूर
बैठक में सामान्य और पैरा खिलाड़ियों से प्राप्त 286 नए आवेदनों पर विचार किया गया। इनमें से 235 खिलाड़ियों के नियुक्ति प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। नियुक्तियों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी-ए में 9 खिलाड़ियों को DSP बनाने के प्रस्ताव मंजूर हुए हैं। वहीं, श्रेणी-बी के तहत दो खिलाड़ियों को आबकारी विभाग में पेट्रोलिंग ऑफिसर और सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति दी जाएगी।
224 खिलाड़ियों को इन पदों पर मिलेगी नौकरी
सबसे अधिक नियुक्तियां श्रेणी-सी में स्वीकृत की गई हैं। इसके तहत 224 खिलाड़ियों को विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी मिलेगी। इनमें लिपिक ग्रेड-द्वितीय, कांस्टेबल, आबकारी विभाग के सिपाही एवं आबकारी आरक्षक और उप जेलर जैसे पद शामिल हैं। इन 224 खिलाड़ियों में 73 पैरा खिलाड़ी भी शामिल हैं। यानी खेलों में विशेष उपलब्धियां हासिल करने वाले पैरा खिलाड़ियों को भी सरकारी सेवा में आने का अवसर मिलेगा।
दिसंबर 2023 से अब तक 187 खिलाड़ियों को नौकरी
राजस्थान सरकार दिसंबर 2023 से अब तक 187 पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्तियां दे चुकी है। अब 235 नए नियुक्ति प्रस्तावों को मंजूरी मिलने से इस प्रक्रिया को और गति मिलेगी। आउट ऑफ टर्न नियुक्तियों का उद्देश्य खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के अनुरूप रोजगार का अवसर देना और उन्हें खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है।
वन विभाग में कार्यरत खिलाड़ियों को भी मिल सकती है राहत
बैठक में वन विभाग में पहले से नियुक्त खिलाड़ियों की समस्याओं पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने सेवा के दौरान खिलाड़ियों को आ रही परेशानियों और उनके समाधान के लिए विभागीय कार्ययोजना पर विचार किया। इसके साथ ही खिलाड़ियों को नियमों में एक बार की छूट देने और आवश्यकता के अनुसार दूसरे विभागों में समायोजित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। इससे वन विभाग में कार्यरत खिलाड़ियों को राहत मिलने की संभावना है।
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