दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने रविवार को किराड़ी, बवाना, मुंडका, नरेला और नांगलोई जाट विधानसभा क्षेत्रों की अनधिकृत कॉलोनियों में 214.12 करोड़ रुपये की लागत से 53 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। सरकार के मुताबिक, इन विकास कार्यों का उद्देश्य अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। परियोजनाओं के पूरा होने के बाद इन इलाकों में स्थानीय स्तर पर जरूरी नागरिक सुविधाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
सरकार के मुताबिक, इन विकास कार्यों से करीब 1 लाख 75 हजार नागरिकों को सीधा फायदा मिलेगा। परियोजनाओं के तहत 27 अनधिकृत कॉलोनियों में 1,062 सड़कों और गलियों का विकास किया जाएगा। इसके अलावा करीब 89.82 किलोमीटर सड़क नेटवर्क और 147.69 किलोमीटर ड्रेनेज नेटवर्क तैयार किया जाएगा। सरकार का दावा है कि नए ड्रेनेज नेटवर्क से इलाकों में जल निकासी की व्यवस्था बेहतर होगी और बारिश के दौरान होने वाले जलभराव की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी। सड़क और गलियों के विकास से स्थानीय लोगों के आवागमन की सुविधाएं भी बेहतर होने की उम्मीद है।
‘बुनियादी सुविधाएं हर नागरिक का अधिकार’
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सड़क, नाली, सीवेज और ड्रेनेज जैसी बुनियादी सुविधाएं हर नागरिक का अधिकार हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकास को केवल मुख्य सड़कों तक सीमित रखना नहीं, बल्कि दिल्ली की हर गली और हर क्षेत्र तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, अनधिकृत कॉलोनियों में वर्षों से चली आ रही समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है।
किराड़ी में सबसे ज्यादा 105 करोड़ के काम
इन परियोजनाओं के तहत 27 अनधिकृत कॉलोनियों में 1,062 सड़कों और गलियों का विकास किया जाएगा। साथ ही करीब 89.82 किलोमीटर सड़क नेटवर्क और 147.69 किलोमीटर ड्रेनेज नेटवर्क विकसित किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे जल निकासी बेहतर होगी और बारिश के दौरान जलभराव की समस्या कम करने में मदद मिलेगी।
53 परियोजनाओं में सबसे बड़ा हिस्सा किराड़ी विधानसभा क्षेत्र का है। यहां 14 अनधिकृत कॉलोनियों में 105.51 करोड़ रुपये की लागत से 27 विकास कार्य किए जाएंगे। इसके तहत 640 सड़कों और गलियों का विकास होगा। साथ ही 50.71 किलोमीटर सड़क और 101.42 किलोमीटर ड्रेनेज नेटवर्क तैयार किया जाएगा।अन्य विधानसभा क्षेत्रों में बवाना में 38.83 करोड़ रुपये की लागत से 9 कार्य, मुंडका में 22.05 करोड़ रुपये के 5 कार्य, नरेला में 14.48 करोड़ रुपये के 4 कार्य और नांगलोई जाट में 33.25 करोड़ रुपये की लागत से 8 विकास कार्य किए जाएंगे।
‘हर गली और हर घर तक पहुंचे विकास’
दिल्ली सरकार में PWD और जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकास की रफ्तार को मुख्य सड़कों से आगे बढ़ाकर अनधिकृत कॉलोनियों की हर गली और हर घर तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सड़क, सीवर और ड्रेनेज व्यवस्था मजबूत होने से इन इलाकों में नागरिक सुविधाओं में सुधार होगा।
वहीं, समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने कहा कि विकास कार्यों और बजट आवंटन में विधानसभा क्षेत्र के विधायक की पार्टी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने किराड़ी में विकास कार्यों के लिए 105 करोड़ रुपये से अधिक के बजट का उल्लेख करते हुए पिछली सरकार पर क्षेत्र की अनदेखी करने का आरोप लगाया।
विकसित दिल्ली’ के संकल्प का हवाला
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में 27 वर्षों बाद सत्ता परिवर्तन के बाद विकास कार्यों को नई गति मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि योजनाओं को समयबद्ध तरीके से जमीन पर उतारकर लोगों तक उनका लाभ पहुंचाने पर जोर दे रही है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ के 138वें एपिसोड को भी सुना। उन्होंने इसे जनसंवाद का माध्यम बताते हुए कहा कि इससे देशभर के नागरिकों के सकारात्मक प्रयासों और उपलब्धियों को सामने लाने में मदद मिलती है।
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