अब नहीं काटने होंगे दफ्तरों के चक्कर! सारण की 40 पंचायतों में आज से ‘सहयोग शिविर’, CM सम्राट चौधरी करेंगे उद्घाटन
सारण। बिहार में आम जनता की समस्याओं के त्वरित और मौके पर ही निपटारे के लिए राज्य सरकार ने एक बेहद महत्वाकांक्षी कदम उठाया है। सरकार के विशेष अभियान ‘सरकार पहुंचेगी आपके पास’ के तहत सारण जिले के सोनपुर प्रखंड की डुमरी बुजुर्ग पंचायत में मंगलवार, 19 मई को एक भव्य ‘सहयोग शिविर’ का आयोजन होने जा रहा है। इस विशेष शिविर का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सुबह 10:30 बजे करेंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर रह रहे आम लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं का बिना किसी देरी के सीधे समाधान सुनिश्चित करना है।
प्रशासन ने कसी कमर: जिलाधिकारी ने खुद लिया तैयारियों का जायजा
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आगमन और कार्यक्रम की संवेदनशीलता को देखते हुए सारण जिला प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सोमवार को सारण के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने खुद डुमरी बुजुर्ग पंचायत भवन का सघन दौरा किया और वहां की सभी व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ अनुमंडल, प्रखंड और जिला स्तर के तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, लोगों के बैठने के इंतजाम, साफ-सफाई और अन्य सभी जरूरी मूलभूत सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को कड़े और आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
एक साथ 40 पंचायतों में लगेगा शिविर
जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान के तहत केवल एक जगह नहीं, बल्कि पूरे जिले की 40 पंचायतों में एक साथ सहयोग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सोनपुर प्रखंड की डुमरी बुजुर्ग और हासिलपुर पंचायत पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए बड़े स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों को अपनी छोटी-बड़ी शिकायतों और समस्याओं के निवारण के लिए अब बेवजह प्रखंड (ब्लॉक) या जिला मुख्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा।
महीने में दो दिन सजेगा मंच
राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, यह सहयोग शिविर अब हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को अनिवार्य रूप से पंचायत स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि इसमें जनता से जुड़े लगभग सभी प्रमुख विभागों के अधिकारी एक ही छत के नीचे मौजूद रहेंगे। शिविर में मुख्य रूप से:
- राजस्व और भूमि सुधार
- सामाजिक सुरक्षा (पेंशन आदि)
- स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग
- कृषि और आपूर्ति (राशन) विभाग
- मनरेगा, सड़क, बिजली और जलापूर्ति
इन सभी विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां अधिकारी सीधे ग्रामीणों से आवेदन लेंगे और मौके पर ही उनका निपटारा करने का प्रयास करेंगे। सरकार की इस जमीनी कोशिश से निश्चित रूप से ग्रामीण इलाकों में विकास और पारदर्शिता को एक नई रफ्तार मिलेगी।