NGT की रोक बेअसर! सिंध नदी में धड़ल्ले से रेत खनन, डॉ. गोविंद सिंह बोले- पुलिस की पैंट ढीली…
राहुल शर्मा, भिंड। जिले की लहार तहसील में सिंध नदी से कथित अवैध रेत उत्खनन का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा वर्षाकाल में रेत उत्खनन पर रोक लगाए जाने के बावजूद गिरवासा और लिलवारी गांव के पास सिंध नदी से बड़े पैमाने पर रेत निकाले जाने के आरोप सामने आए हैं। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने भाजपा विधायक, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पर तीखा हमला बोलते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं।
डॉ. गोविंद सिंह ने कहा कि लहार क्षेत्र में अभी तक रेत के वैध ठेके भी नहीं हुए हैं, इसके बावजूद प्रतिदिन 100 से 200 ट्रैक्टर रेत से भरकर खदानों से निकल रहे हैं। उनके अनुसार गिरवासा और आसपास के क्षेत्रों में खुलेआम रेत की लूट मची हुई है और प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि उन्होंने इस मामले की शिकायत कई बार जिला कलेक्टर से की, लेकिन आज तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अवैध उत्खनन नहीं रुका तो वह इस पूरे मामले को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) में ले जाकर कानूनी कार्रवाई कराएंगे। लहार बीजेपी विधायक अम्बरीष शर्मा पर निशाना साधते हुए डॉ. गोविंद सिंह ने कहा कि लहार में चल रहे “राधा-रानी” वाले ट्रैक्टर आखिर किसके हैं, यह किसी से छिपा नहीं है।
उन्होंने आरोप लगाया कि “किसी भी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं है कि उन ट्रैक्टरों को पकड़ सके, उनकी पैंट ढीली हो जाएगी।” उनके इस बयान के बाद क्षेत्र की राजनीति गरमा गई है। जिले में बढ़ते अपराधों का मुद्दा उठाते हुए डॉ. गोविंद सिंह ने पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब पुलिस अधिकारी रेत के अवैध कारोबार और शराब के धंधे में उलझे रहेंगे तो जिले की कानून-व्यवस्था कैसे सुधरेगी। उनका कहना था कि पुलिस यदि खुद खदानों और ठेकों में शामिल होगी तो अपराधों पर नियंत्रण संभव नहीं है।
रेत के कथित अवैध उत्खनन को लेकर डॉ. गोविंद सिंह के इन आरोपों ने एक बार फिर लहार क्षेत्र में प्रशासनिक कार्यप्रणाली और कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इन आरोपों की जांच कर कोई ठोस कार्रवाई करता है या नहीं। हालांकि डॉ. गोविंद सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद स्थानीय विधायक, पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।]
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