Satpal Brahmachari BJP Attack : हरियाणा: कांग्रेस सांसद सतपाल ब्रह्मचारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश में बेरोजगारी, बढ़ते अपराध, किसानों की समस्याओं और कर्ज के मुद्दे पर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। सांसद ने आरोप लगाया कि भाजपा ने किसानों की आय दोगुनी करने, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने और युवाओं को रोजगार देने के वादे किए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर इन मुद्दों का समाधान नहीं हुआ है।
किसानों को MSP से कम दाम मिलने का आरोप
सतपाल ब्रह्मचारी ने किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि अनाज मंडियों में किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। कई जगह न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम कीमत पर फसल खरीदे जाने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं।
सांसद ने कहा कि भाजपा ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने और किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। उनके मुताबिक, ये वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। खेती की लागत बढ़ने और फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलने से किसानों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
बढ़ते अपराध और फिरौती की घटनाओं पर उठाए सवाल
कांग्रेस सांसद ने हरियाणा की कानून-व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में 60 से अधिक आपराधिक गिरोह सक्रिय हैं। उनके अनुसार, फिरौती और अन्य आपराधिक घटनाओं के कारण आम नागरिकों और व्यापारियों में असुरक्षा का माहौल है।
सतपाल ब्रह्मचारी ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सरकार से अपराध पर अंकुश लगाने और आम लोगों को सुरक्षित माहौल देने की मांग की।
बेरोजगारी और बढ़ते कर्ज पर भी साधा निशाना
सांसद ने प्रदेश में बेरोजगारी, निवेश और बढ़ते कर्ज को लेकर भी भाजपा सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि युवा रोजगार के लिए परेशान हैं और प्रदेश पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है।
कांग्रेस शासनकाल का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि उस समय हरियाणा विकास के कई मानकों पर देश के अग्रणी राज्यों में शामिल था। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, किसानों की आर्थिक स्थिति, कानून-व्यवस्था और बढ़ता कर्ज प्रदेश सरकार के सामने गंभीर चुनौतियां हैं।
सतपाल ब्रह्मचारी ने भाजपा सरकार से किसानों, युवाओं और आम नागरिकों से जुड़े मुद्दों पर ठोस कदम उठाने की मांग की। हालांकि, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए इन आरोपों पर सरकार का पक्ष यहां उपलब्ध जानकारी में शामिल नहीं है।
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