वन विभाग के डिपो में उपद्रवियों का डेरा! महिला रेंजर ने शासन को भेजा पत्र, लिखा-‘शराब के नशे में करते हैं हुड़दंगई’
अनिल मालवीय, सीहोर। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के सीहोर परियोजना मण्डल के अंतर्गत लाड़कुई क्षेत्र से कानून और प्रशासन को खुली चुनौती देने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है। बीट कोसमी के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 426 में अतिक्रमण हटाने की वैध कार्रवाई से बौखलाए कुछ उपद्रवियों ने नियमों को ताक पर रखकर शासकीय डिपो परिसर लाड़कुई कोसमी के नीलाम हॉल के सामने अनाधिकृत और अवैध कब्जा जमा लिया है। बिना किसी प्रशासनिक या विभागीय अनुमति के यह धरना-प्रदर्शन पिछले कई दिनों से लगातार जारी है।
डिपो परिसर में मदिरापान, महिला अधिकारी की सुरक्षा पर बड़ा सवाल
स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि प्रदर्शनकारी न केवल दिन में बल्कि रात के समय भी डिपो परिसर के भीतर ही डेरा डाले हुए हैं। परियोजना परिक्षेत्राधिकारी जो स्वयं एक महिला अधिकारी हैं और जिनका आधिकारिक मुख्यालय व निवास भी इसी डिपो परिसर में है, ने थाने में दी गई लिखित शिकायत में बड़ा खुलासा किया है।
शिकायत के अनुसार इस प्रदर्शन में कुछ महिलाओं को आगे रखकर उपद्रवी तत्व खुलेआम डिपो परिसर में मदिरापान कर रहे हैं। इस हुड़दंग के कारण परिसर में कभी भी किसी बड़ी अप्रिय घटना या महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर संकट की आशंका बनी हुई है।
3 से 4 करोड़ की वन संपत्ति और राजस्व को भारी खतरा
वन विभाग के इस प्रमुख शासकीय डिपो में वर्तमान में लगभग 3 से 4 करोड़ रुपये मूल्य की जप्तीशुदा वाहन और अन्य बहुमूल्य शासकीय सामग्री रखी हुई है। नीलामी हॉल के मुख्य द्वार के सामने इस अवैध प्रदर्शन और जमावड़े के कारण वनोपज की आमद और विक्रय का कार्य पूरी तरह से ठप पड़ गया है, जिसके चलते शासन को भारी राजस्व हानि उठानी पड़ रही है। अधिकारियों की चेतावनी है कि इस तरह के अवैध कब्जे और हुड़दंग के चलते परिसर में कभी भी तोड़फोड़, आगजनी या कोई अन्य बड़ी अनहोनी घटित हो सकती है।
प्रशासन से तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग
परियोजना परिक्षेत्राधिकारी द्वारा थाना प्रभारी भैरूंदा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भैरूंदा और तहसीलदार को इस मामले में लिखित शिकायत देकर स्थिति से पूरी तरह अवगत कराया गया है। साथ ही तत्काल सख्त कदम उठाने की मांग की गई है। वन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि भविष्य में इस अवैध प्रदर्शन के चलते कोई अप्रिय घटना होती है या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी पूर्व सूचना के बावजूद समय पर ठोस कदम न उठाने वाले प्रशासन की होगी। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन कब इन उपद्रवियों को खदेड़कर शासकीय डिपो और महिला अधिकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
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