लकड़ी तस्करों पर वन विभाग का ‘मास्टर स्ट्रोक’: 48 घंटे में दूसरी बड़ी कार्रवाई, बिना TP पलास की लकड़ी से भरा ट्रक जब्त
अजयारविंद नामदेव, शहडोल। जिले में अवैध लकड़ी के काले कारोबार पर वन विभाग का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। वन विभाग की उड़नदस्ता टीम ने एक बार फिर मुस्तैदी दिखाते हुए बिना ट्रांजिट पास (TP) के परिवहन की जा रही पलास की लकड़ी से भरे एक बड़े ट्रक को जब्त किया है। दो दिनों के भीतर वन विभाग की इस दूसरी ताबड़तोड़ कार्रवाई से लकड़ी माफियाओं और अवैध परिवहन करने वाले सिंडिकेट में हड़कंप मच गया है।
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अमलाई सोडा फैक्ट्री के पास घेराबंदी, 6 घन मीटर लकड़ी जब्त
प्राप्त जानकारी के अनुसार वन विभाग की उड़नदस्ता टीम को अमलाई स्थित सोडा फैक्ट्री के पास अवैध लकड़ी के परिवहन की खुफिया सूचना मिली थी। टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संदिग्ध ट्रक को रोका। जांच के दौरान वाहन चालक लकड़ी के परिवहन से संबंधित कोई भी वैध टीपी यानि दस्तावेज पेश नहीं कर सका। इसके बाद वन विभाग ने सख्त एक्शन लेते हुए ट्रक सहित लगभग 6 घन मीटर पलास की कीमती लकड़ी को जब्त कर लिया।
48 घंटे में दूसरी बड़ी रेड, सक्रिय नेटवर्क का खुलासा
यह कार्रवाई इसलिए भी बड़ी मानी जा रही है क्योंकि इसके ठीक दो दिन पहले ही उड़नदस्ता टीम ने टोल प्लाजा के पास बड़ी घेराबंदी की थी। उस दौरान बिना टीपी के परिवहन कर रहे 12 चक्का और 18 चक्का वाहनों को पकड़ा गया था जिनसे करीब 18 घन मीटर लकड़ी जब्त की गई थी। लगातार हो रहे इन खुलासों से यह साफ संकेत मिल रहा है कि जिले में अवैध लकड़ी परिवहन का एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय है, जिस पर अब वन विभाग की पैनी नजर है।
वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जंगलों की अवैध कटाई और बिना अनुमति लकड़ी परिवहन करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। टीम संदिग्ध वाहनों की निगरानी कर रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जा रहे हैं।
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डीएफओ श्रद्धा पन्द्रे का बयान: जारी रहेगा अभियान
इस पूरे मामले में दक्षिण वनमण्डलाधिकारी (DFO) श्रद्धा पन्द्रे ने बताया कि कुछ दिन पहले ही टोल प्लाजा के पास एक 18 चक्का ट्रक को बिना टीपी के लकड़ी ले जाते हुए पकड़ा गया था। इसके बाद एक और पुख्ता सूचना और शिकायत के आधार पर अमलाई सोडा फैक्ट्री के पास से पलास की लकड़ी से लोड वाहन को जब्त किया गया है। दोनों ही मामलों में वाहन चालकों के पास टीपी दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है। जंगलों की अवैध कटाई और बिना अनुमति लकड़ी परिवहन करने वालों के खिलाफ यह सख्त अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
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