मशीन में अंगूठा लगवाया और सरकारी रिकॉर्ड में बट गया: जून महीने का राशन डकारने का आरोप, गरीब आदिवासियों ने की शिकायत
अजयारविंद नामदेव, शहडोल। गरीब के हक का अनाज सरकार देती है ताकि कोई भूखा न सोए, लेकिन जब उसी अनाज पर जिम्मेदारों की नीयत डोल जाए, तो गरीब आखिर फरियाद लेकर कहां जाए। शहडोल के गोहपारू में राशन दुकान से जुड़ा एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां आरोप है कि गरीब आदिवासियों को नमक देने के बहाने बायोमैट्रिक मशीन पर अंगूठा लगवाया गया और बदले में उनके हिस्से का पूरा जून महीने का राशन ही गायब कर दिया गया। मशीन में अंगूठा लग गया, सरकारी रिकॉर्ड में राशन बंट गया, लेकिन गरीब के घर का राशन कहां गया ? अब ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत कर पूरे मामले की जांच और कार्रवाई की गुहार लगाई है।
शासकीय उचित मूल्य दुकान की संचालिका पर गरीब आदिवासियों का राशन हड़पने का गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि नमक देने के बहाने ग्रामीणों का बायोमैट्रिक मशीन पर अंगूठा लगवाया गया और जून महीने का पूरा राशन बिना दिए ही पीओएस मशीन में वितरण दर्ज कर लिया गया। मामला ग्राम पंचायत दुलादर स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान का है। इस संबंध में जनपद पंचायत गोहपारू की क्षेत्र क्रमांक 09 की जनपद सदस्य सरोज यादव ने जिला खाद्य अधिकारी को लिखित शिकायत सौंपकर जांच और कार्रवाई की मांग की है।
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गरीब और असहाय लोगों को खाली हाथ लौटाया
शिकायत के मुताबिक, दुकान संचालिका प्रिया सिंह ने ग्रामीणों को नमक देने के नाम पर बायोमैट्रिक मशीन पर अंगूठा लगवाया। ग्रामीणों के फिंगरप्रिंट लेकर राशन वितरण की पर्ची तो निकाल दी गई, लेकिन उन्हें न तो पर्ची दी गई और न ही जून महीने का राशन और नमक, यानी सरकारी रिकॉर्ड में राशन वितरण पूरा, लेकिन गरीबों के घर तक अनाज नहीं पहुंचा। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि जब कुछ ग्रामीणों ने इस कथित गड़बड़ी का विरोध किया तो उन्हें चुप कराने के लिए राशन दे दिया गया, जबकि विरोध नहीं करने वाले गरीब और असहाय ग्रामीणों को खाली हाथ दुकान से लौटा दिया गया।
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निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग
इस पूरे मामले में सैकड़ों गरीब परिवारों के सामने भोजन का संकट खड़ा होने की बात कही गई है। अब सवाल यह है कि क्या खाद्य विभाग पीओएस मशीन के रिकॉर्ड और वास्तविक राशन वितरण का मिलान कराएगा या फिर गरीब आदिवासियों के हिस्से का निवाला कागजों में ही बंटता रहेगा ? ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
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