स्टे और तहसीलदार की चिट्ठी रह गई धरी, विवादित जमीन पर रातोरात खड़ा हो गया मकान; पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल
सुरेश पाण्डेय, सिंगरौली। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से प्रशासनिक सुस्ती और नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया है। सिंगरौली के बनौली क्षेत्र में प्रशासनिक और कानूनी आदेशों की जमीनी हकीकत उस वक्त उजागर हो गई, जब तहसील न्यायालय द्वारा जमीन पर स्पष्ट स्थगन आदेश जारी होने के बावजूद विवादित जमीन पर मकान के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया।
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क्या है पूरा मामला और क्या कहते हैं दस्तावेज?
सामने आए दस्तावेजों के मुताबिक यह पूरा मामला ग्राम जरहा के खसरा नंबर 837 से जुड़ा हुआ है। इस जमीन को लेकर 3 नवंबर 2026 को धारा 250 एवं 250(3) के तहत अस्थायी स्थगन आदेश जारी किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए 10 नवंबर को तहसीलदार ने माड़ा थाना प्रभारी को आधिकारिक पत्र लिखकर मौके पर इस आदेश का सख्ती से पालन कराने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही स्थानीय राजस्व अमले को भी मौके पर जाकर कार्रवाई का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे।
आदेश के बावजूद नहीं रुका निर्माण, पुलिस पर भी उठे सवाल
पीड़ित पक्ष का गंभीर आरोप है कि तहसीलदार के स्पष्ट लिखित आदेश और निर्देशों के बाद भी जमीन पर अवैध निर्माण कार्य नहीं रुका और अतिक्रमणकारियों ने रातोंरात वहां मकान खड़ा कर दिया। पीड़ित के अनुसार जब इस संबंध में पुलिस से गुहार लगाई गई तो पुलिस ने यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया कि धारा 188 के तहत लिखित आदेश मिलने पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी, तब तक वे निर्माण रोकने में असमर्थ हैं।
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प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल
अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब मौके पर तहसीलदार का स्पष्ट लिखित आदेश और स्टे मौजूद था तो फिर आंखों के सामने अवैध निर्माण कैसे होता रहा? क्या प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के आदेश अब केवल कागजों तक ही सीमित रह गए हैं? जमीन पर कानून का राज कायम रखने की जिम्मेदारी किसकी है? फिलहाल इन तमाम सवालों के बीच न्याय की आस लगाए पीड़ित दर-दर भटकने को मजबूर है और देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या कड़ी कार्रवाई करता है।
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