चुनाव आयोग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। INDIA गठबंधन के 10 नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग उठाई। मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऐलान किया कि विपक्ष सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को ज्ञापन सौंपेगा।
राष्ट्रपति से मुलाकात, चुनाव प्रक्रिया पर उठाए सवाल
राष्ट्रपति भवन में हुई मुलाकात के दौरान विपक्षी नेताओं ने मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर अपनी चिंताएं रखीं। प्रतिनिधिमंडल में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, ममता बनर्जी, उमर अब्दुल्ला, मनोज झा, डी. राजा, एमए बेबी, राजीव राय और थोल तिरुमावलवन समेत अन्य नेता शामिल रहे।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के मुताबिक, राष्ट्रपति ने विपक्ष की बातें ध्यान से सुनीं और मामले में उचित कदम उठाने पर विचार करने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष कथित वोट चोरी से जुड़े सबूत जुटाकर राष्ट्रपति को सौंपेगा।
राहुल गांधी का आरोप- राष्ट्रपति ने नहीं नकारी ‘वोट चोरी’
राहुल गांधी ने मुलाकात के बाद आरोप लगाया कि देश में चुनावी प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल हैं। उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रपति ने कथित वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष की बात सुनी और सबूत मांगे। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी आरोप लगाए। हालांकि, ये विपक्ष के दावे हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि यहां नहीं हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाएगा और सोमवार को ज्ञापन सौंपेगा।
ममता बनर्जी बोलीं- INDIA गठबंधन एकजुट
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि INDIA गठबंधन लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट है। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष की मांगों पर सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर विस्तृत तथ्य व सबूत भी पेश किए जाएंगे।
मेट्रो स्टेशन बंद करने पर प्रियंका गांधी का निशाना
दिल्ली में प्रदर्शन के मद्देनजर मेट्रो स्टेशन बंद किए जाने के फैसले पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए। उन्होंने इसे डर और कायरता करार दिया। विपक्ष अब SIR, मतदाता सूची और चुनावी पारदर्शिता के मुद्दे पर अपनी लड़ाई आगे बढ़ाने की तैयारी में है। इस मामले में पेश किए जाने वाले सबूत और संबंधित संस्थाओं की प्रतिक्रिया आगे की दिशा तय करेंगे।
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