दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र: कृषि कानूनों को निरस्त करने का प्रस्ताव पेश करेगी AAP सरकार

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) सरकार आज दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में केंद्र के तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए एक प्रस्ताव पेश कर सकती है. एक आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इसके साथ ही दिल्ली सरकार विरोध-प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले 700 से ज्यादा किसानों के परिवारों के लिए मुआवजे और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी की मांग करेगी. साथ ही राज्य सरकार पिछले एक साल में प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की भी मांग करेगी.

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दिल्ली सरकार इस सत्र में 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा के सिलसिले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को हटाने और गिरफ्तारी की मांग करेगी. इस प्रस्ताव को दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय पेश करेंगे. दिल्ली सरकार ने सोमवार को जारी बुलेटिन में कहा था कि विधानसभा का सत्र शुक्रवार को सुबह 11 बजे शुरू होगा. विधानसभा ने विधायकों को मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के साथ सभी कोरोना मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए कहा है.

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बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को देश को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी. पीएम ने इस मुद्दे पर सालभर से आंदोलन कर रहे किसानों से घर वापस लौटने की भी अपील की. पीएम मोदी ने कहा था कि इस महीने के अंत में शुरू हो रहे शीतकालीन संसद सत्र के दौरान तीनों कृषि कानूनों को सदन के जरिए वापस ले लिया जाएगा.

 

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