​रायपुर। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की आगामी फिल्म ‘सूर्या: अंत से आरंभ तक’ रिलीज से ठीक पहले कानूनी भंवर में फंस गई है। मेडिकल सेक्टर को कथित तौर पर नकारात्मक रूप से दिखाने और डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने के आरोप में एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने 950 करोड़ रुपये का भारी-भरकम मानहानि का नोटिस भेजा है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से बिना प्रमाण पत्र मिले फिल्म के किसी भी प्रमोशनल कंटेंट या दृश्यों को ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर प्रसारित करने पर सख्त रोक लगा दी है।

​यह पूरा मामला तब गरमाया जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने फिल्म के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने आईएमए की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है।
​आईएमए का मुख्य आरोप था कि फिल्म के टीजर और विज्ञापनों में निजी अस्पतालों व डॉक्टरों की छवि को अत्यधिक भ्रष्ट और अनैतिक रूप में पेश किया गया है। इसके साथ ही, डॉक्टरों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियों और हिंसक दृश्यों को प्रदर्शित करने से पूरे चिकित्सा जगत की गरिमा और प्रतिष्ठा को गहरी ठेस पहुँची है।

अदालत ने सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 5(B) का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि जब तक सेंसर बोर्ड (CBFC) द्वारा फिल्म को आधिकारिक प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता, तब तक इसे किसी भी सोशल मीडिया या डिजिटल मंच पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार और फिल्म निर्माताओं को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है और अगली सुनवाई 20 नवंबर के लिए तय की गई है।

डॉक्टरों की सुरक्षा को सीधे खतरे में

​हाईकोर्ट के इस कदम से पहले, छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी के संयोजक डॉ. कुलदीप सोलंकी की ओर से अभिनेता-निर्माता सनी देओल को एक कड़ा कानूनी नोटिस भेजा गया था। सोसायटी ने फिल्म के प्रमोशनल कंटेंट पर कड़ी आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि फिल्म में डॉक्टरों के विरुद्ध हिंसा और लिंचिंग जैसे कृत्यों को सामान्यीकृत करने का प्रयास किया गया है, जो समाज में बेहद खतरनाक संदेश देता है और डॉक्टरों की सुरक्षा को सीधे खतरे में डालता है।

​नोटिस के माध्यम से निर्माताओं से मांग की गई है कि वे तत्काल प्रभाव से सभी आपत्तिजनक दृश्यों और विज्ञापनों को वापस लें। साथ ही, सात दिन के भीतर चिकित्सीय समुदाय से सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना करने को कहा गया है। ऐसा न करने की स्थिति में 950 करोड़ रुपये का मानहानि का दावा ठोकने और अदालत में आपराधिक मानहानि व जनहित याचिका (PIL) के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।

​फिल्म की रिलीज टली

​यह फिल्म पहले 20 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार थी। हालांकि, सेंसर सर्टिफिकेट की अनुपलब्धता, कानूनी अड़चनों और अदालती रोक के बाद निर्माताओं ने फिलहाल फिल्म की रिलीज को टालने का निर्णय लिया है। बहरहाल, मेडिकल बिरादरी के कड़े विरोध और अदालती सख्ती के बाद फिल्म निर्माताओं की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।
छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने इसके पहले इसी मामले में नेशनल मेडिकल कमीशन, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड वह फिल्म के डायरेक्टर और निर्माता को भी नोटिस भेजा था।

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