West Bengal School Syllabus 2027: पश्चिम बंगाल में जनवरी 2027 से स्कूलों का नया पाठ्यक्रम लागू करने की तैयारी है। प्रस्तावित बदलावों के तहत डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन और योगदान को प्रमुखता दी जाएगी, जबकि सिंगूर भूमि आंदोलन और कन्याश्री योजना से जुड़े अध्याय पाठ्यपुस्तकों से हटाए जाएंगे। इसके अलावा, बंगाली साहित्य, मुगल काल और साम्यवाद से संबंधित पाठ्यक्रम में भी बदलाव प्रस्तावित हैं।

2 जनवरी 2027 से लागू होगा नया सिलेबस

पश्चिम बंगाल की उच्च स्तरीय सिलेबस-कम-करिकुलम समिति के अनुसार, नए पाठ्यक्रम का उद्देश्य भारतीय संस्कृति, मूल्यों और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान पर अधिक ध्यान केंद्रित करना है।

समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. देबाशीष चटर्जी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जुड़ी जानकारी सभी कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों की शुरुआत में शामिल की जाएगी। मुखर्जी ने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी।

सिंगूर आंदोलन और कन्याश्री योजना के अध्याय हटेंगे

प्रस्तावित बदलावों के तहत कक्षा 8 की इतिहास की किताब से सिंगूर भूमि आंदोलन का अध्याय हटाया जाएगा। यह अध्याय 2017 में पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था। आंदोलन तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार द्वारा टाटा मोटर्स की परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध से जुड़ा था और इसका नेतृत्व ममता बनर्जी ने किया था।

वहीं, कक्षा 6 से 8 की स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की किताबों से कन्याश्री योजना का अध्याय भी हटाने का प्रस्ताव है। वर्ष 2013 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य किशोरियों की शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देना है।

बंगाली साहित्य और भाषा में भी बदलाव

नए सिलेबस में बंगाली भाषा के कुछ शब्दों को बदलने या हटाने का प्रस्ताव है। समिति के अनुसार, रोजमर्रा के इस्तेमाल पर ध्यान देते हुए शब्दावली में संशोधन किया जाएगा।

साहित्य में रवींद्रनाथ टैगोर की कविता ‘अफ्रीका’ की जगह द्विजेंद्रलाल राय की ‘शिवाजी उत्सव’ कविता शामिल करने का प्रस्ताव है। इसी तरह सचिनेंद्रनाथ सेनगुप्ता के नाटक ‘सिराजदौला’ की जगह ‘मेबार पतन’ को शामिल किया जा सकता है।

मुगल काल और साम्यवाद के पाठ्यक्रम में संशोधन

समिति ने मुगल काल और साम्यवाद से जुड़े कुछ विषयों में कटौती तथा स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के योगदान पर अधिक जोर देने का प्रस्ताव रखा है। शिक्षा मंत्री दीपक बर्मन के अनुसार, पाठ्यक्रम में बदलाव की प्रक्रिया समिति की निगरानी में चल रही है। अंतिम प्रस्ताव उनके पास आने के बाद उसकी समीक्षा की जाएगी।

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