हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी: राज्य शासन अपनी गलती को सुधारने के लिए नहीं ले सकता पुनर्विचार याचिका का फायदा, आरक्षक से प्रधान आरक्षक का प्रभाव देकर लिया गया था वापस