जनपद पंचायत में नियमों की अनदेखी, बिना सूचना पटल चल रहे निर्माण कार्यों में गड़बड़ी के आरोप, जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर उठ रहे सवाल
अभिषेक सेमर, तखतपुर। जनपद पंचायत क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों में पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जनपद पंचायत सदस्य भारत मरकाम ने आरोप लगाया है कि अधिकांश निर्माण स्थलों पर नागरिक सूचना पटल नहीं लगाए जा रहे हैं, जिससे कार्यों की निगरानी और जवाबदेही प्रभावित हो रही है।
जानकारी के अनुसार, कई स्थानों पर सूचना पटल पूरी तरह से गायब हैं, जबकि कुछ जगहों पर केवल औपचारिकता निभाते हुए जर्जर दीवारों या अनुपयुक्त स्थानों पर निर्माण संबंधी जानकारी लिख दी गई है। नियमों के मुताबिक प्रत्येक निर्माण स्थल पर स्पष्ट और व्यवस्थित सूचना पटल लगाया जाना अनिवार्य है, ताकि कार्य की लागत, स्वीकृति और जिम्मेदार एजेंसी की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहे।
जनपद क्षेत्र में यह भी आरोप सामने आए हैं कि बिना सूचना पटल के ही निर्माण कार्यों का मूल्यांकन और सत्यापन किया जा रहा है, जिससे कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। साथ ही यह शिकायत भी की गई है कि ग्राम पंचायत स्तर पर निर्माण एजेंसी होने के बावजूद कई कार्य पेटी ठेकेदारों के माध्यम से मनमाने ढंग से कराए जा रहे हैं।
पोड़ी ग्राम पंचायत का मामला आया सामने
ताजा मामला ग्राम पंचायत पोड़ी का है, जहां मेघनाथ के घर से निम चौरा तक लगभग 3 लाख रुपये की लागत से सीसी रोड का निर्माण कराया गया। आरोप है कि इस कार्य के लिए सूचना पटल लगाने के बजाय जर्जर आंगनबाड़ी भवन की दीवार पर ही जानकारी अंकित कर दी गई, जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं।
जनपद सदस्य भारत मरकाम ने कहा कि तखतपुर जनपद क्षेत्र में अधिकांश निर्माण कार्यों में सूचना पटल नहीं लगाया जा रहा है। यह मुद्दा सामान्य सभा की बैठक में भी उठाया गया था, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों से संतोषजनक जवाब नहीं मिला और मनमानी लगातार जारी है।
इस मामले में एसडीओ रघुवीर साहू ने कहा कि निर्माण स्थल पर सूचना पटल नहीं लगाना गंभीर लापरवाही है। संबंधित इंजीनियर और एजेंसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा। वहीं संबंधित इंजीनियर से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया, जिससे उनका पक्ष नहीं मिल सका।
स्थानीय स्तर पर सामने आ रही इन अनियमितताओं ने निर्माण कार्यों की पारदर्शिता और गुणवत्ता दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और व्यवस्था में कितना सुधार आता है।
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