तमिलनाडु के तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर दीपथून में कार्तिगई दीपम जलाने को लेकर विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के 24 नवंबर को दीपथून पर दीपम जलाने के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, राज्य के हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग (HR&CE) के आयुक्त ने शुक्रवार को ही यह याचिका दाखिल की थी। इसकी जानकारी रविवार को सामने आई।
24 नवंबर को दीपम जलाने की मिली थी अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर स्थित दीपथून में दीपम जलाने की अनुमति दी थी। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि 24 नवंबर को केवल एक बार दीप प्रज्ज्वलित किया जाएगा।
हालांकि, कोर्ट ने इसके लिए कुछ शर्तें भी तय की थीं। आदेश के मुताबिक, दीप जलाने के लिए केवल मंदिर प्रशासन के प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों को पहाड़ी पर जाने की अनुमति होगी। आम लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। इसके अलावा, दीप प्रज्ज्वलन के दौरान किसी भी तरह के जुलूस, भीड़ जुटाने, नारेबाजी या प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी।
दीपथून और दरगाह को लेकर क्यों है विवाद?
तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर दीपम जलाने की जगह को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। यहां हर साल कार्तिगई दीपम त्योहार मनाया जाता है। परंपरागत रूप से पहाड़ी के निचले हिस्से में बने दीप मंडपम में दीप जलाया जाता रहा है।
हालांकि, कुछ हिंदू श्रद्धालु दीपथून पर दीप प्रज्ज्वलित करने की मांग कर रहे हैं। यह स्थान पहाड़ी पर स्थित एक दरगाह के नजदीक है। दरगाह प्रबंधन इस मांग का विरोध करता है और दावा करता है कि संबंधित हिस्सा दरगाह की संपत्ति है।
मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
तमिलनाडु सरकार का तर्क है कि दीप जलाने की परंपरा दीप मंडपम में ही रही है। वहीं, मद्रास हाईकोर्ट ने दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति दी थी। इसके बाद विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका से इस धार्मिक और संपत्ति विवाद में कानूनी प्रक्रिया एक बार फिर तेज हो गई है।
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