Jharkhand Top News: झारखंड में मंगलवार को कई अहम खबरें सुर्खियों में रहीं। JSSC CGL परीक्षा में कथित धांधली की जांच के बीच CID ने बेंगाबाद में समीर उर्फ शालू के घर तीसरी बार छापेमारी कर तलाशी ली। इधर, मां रूपी सोरेन के निधन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन परिवार के साथ अपने ननिहाल पहुंचे और संथाली परंपरा के अनुसार पारिवारिक रस्में निभाईं। हजारीबाग अधिवक्ता अनुष्का चक्रवर्ती की संदिग्ध मौत मामले में हाईकोर्ट ने जांच में तेजी के निर्देश दिए हैं। वहीं रामगढ़ में वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेस-वे के लिए वनभूमि की मंजूरी, रांची में 72 छठ घाटों पर तैयारियां और सिमडेगा के केलाघाघ डैम में इको रिसॉर्ट की योजना भी दिनभर चर्चा में रही। पढ़ें झारखंड की आज की बड़ी और अहम खबरें एक नजर में…


JSSC CGL धांधली मामले में समीर के घर तीसरी बार पहुंची CID

बेंगाबाद: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की संयुक्त स्नातक स्तरीय (CGL) परीक्षा में कथित धांधली की जांच तेज हो गई है। मंगलवार को CID की टीम स्थानीय पुलिस के साथ तीसरी बार बेंगाबाद बस्ती स्थित समीर उर्फ शालू के घर पहुंची। टीम ने घर की तलाशी लेने के साथ परिजनों से पूछताछ की। तलाशी के दौरान कुछ सामान जब्त किए जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि, पुलिस और CID अधिकारियों ने जांच से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा नहीं की।

मां के निधन के बाद ननिहाल पहुंचे CM हेमंत सोरेन, निभाई संथाली परंपरा

चांडिल: मां रूपी सोरेन के निधन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को पहली बार अपने ननिहाल पहुंचे। पत्नी एवं विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन, बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उन्होंने धातकीडीह (कंगलाटांड़) गांव में संथाली आदिवासी परंपरा के अनुसार पारिवारिक रस्में निभाईं। इस दौरान सोरेन परिवार की बड़ी बहू और भाजपा नेत्री सीता सोरेन भी अपनी बेटी के साथ वहां पहुंचीं और पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल हुईं।

अनुष्का चक्रवर्ती मौत मामले में हाईकोर्ट सख्त, जांच में तेजी के निर्देश

रांची: हजारीबाग की अधिवक्ता अनुष्का चक्रवर्ती की संदिग्ध मौत का मामला एक बार फिर झारखंड हाईकोर्ट पहुंचा है। जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की पीठ ने अब तक हुई जांच की प्रगति पर असंतोष जताते हुए अनुसंधान में तेजी लाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने आरोपी पति के माता-पिता की गिरफ्तारी के लिए आवश्यक कार्रवाई करने और अगली सुनवाई से पहले विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी।

वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेस-वे को रामगढ़ में मिली वनभूमि की मंजूरी

रामगढ़: वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्य को रामगढ़ क्षेत्र में अब गति मिलने की उम्मीद है। वन एवं पर्यावरण विभाग ने रामगढ़ वन प्रमंडल के अंतर्गत आने वाली भूमि पर निर्माण की अनुमति दे दी है। इस क्षेत्र में कुल 81.1902 हेक्टेयर अधिसूचित वनभूमि पर निर्माण कार्य शुरू करने के लिए अनुमति का इंतजार किया जा रहा था। मंजूरी मिलने के बाद परियोजना से जुड़े काम में तेजी आने की उम्मीद है।

छठ को लेकर रांची नगर निगम अलर्ट, 72 घाटों पर 1200 से ज्यादा सफाईकर्मी तैनात

रांची: छठ महापर्व को लेकर रांची नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शहर के 72 छठ घाटों की साफ-सफाई और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 1200 से अधिक सफाई मित्रों को तैनात किया गया है। बेहतर प्रबंधन के लिए सभी घाटों को आठ जोन में बांटा गया है। प्रत्येक जोन की जिम्मेदारी सहायक नगर आयुक्त, सहायक लोक स्वास्थ्य पदाधिकारी, सैनिटरी इंस्पेक्टर, जोनल सुपरवाइजर और वार्ड सुपरवाइजर समेत अलग-अलग अधिकारियों को सौंपी गई है।

देवघर में रघुवर दास का विपक्ष पर निशाना, बोले- ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान चलाएगी BJP

देवघर: विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड में एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज होती नजर आ रही है। दिल्ली में INDIA गठबंधन की ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ रैली के बाद भाजपा ने विपक्ष के खिलाफ अभियान की घोषणा की है। देवघर में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा अब ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के जरिए जनता के बीच जाएगी और विपक्ष के दावों का जवाब देगी।

सिमडेगा के केलाघाघ डैम में बनेगा इको रिसॉर्ट, 5 करोड़ की योजना

सिमडेगा: प्राकृतिक खूबसूरती के लिए पहचाना जाने वाला सिमडेगा अब पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान बनाने की तैयारी में है। जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल केलाघाघ डैम को पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की पहल शुरू हो गई है। यहां करीब पांच करोड़ रुपये की लागत से इको रिसॉर्ट विकसित करने की योजना है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पहले चरण में करीब पांच करोड़ रुपये आवंटित करने की अनुशंसा की है। योजना धरातल पर उतरती है तो पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं।