Jharkhand Top News: झारखंड में बुधवार को कई अहम खबरें सामने आई हैं। आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की संदिग्ध मौत के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीबीआई जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं, 15 नवंबर को छठ महापर्व के साथ झारखंड स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी मनायी जाएगी। इसके अलावा वन विभाग में प्रशासनिक फेरबदल, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से जुड़े मामले में सफेमा ट्रिब्यूनल का फैसला और पलामू हत्याकांड का खुलासा भी चर्चा में रहा। दूसरी ओर, SIR के तहत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से छूटे लोगों को एक और अवसर दिया जा रहा है। आइए नजर डालते हैं झारखंड की दिनभर की प्रमुख खबरों पर।
निशा भगत मौत मामले में CBI जांच के आदेश, CM हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला
झारखंड की आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की संदिग्ध मौत के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। गौरतलब है कि निशा भगत की मौत के बाद से ही उनके परिजन और आदिवासी संगठन निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे। परिजनों ने मामले में साजिश की आशंका जताते हुए सीबीआई जांच की मांग उठाई थी। सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईआरएस अधिकारी निशा उरांव ने भी मामले की सीबीआई जांच की आवश्यकता बताई थी।
छठ के दिन मनेगा झारखंड स्थापना दिवस, राज्यस्तरीय समारोह की तैयारियों पर सस्पेंस
झारखंड राज्य स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को मनाई जाएगी। इस बार इसी दिन छठ महापर्व भी पड़ रहा है। ऐसे में राज्यस्तरीय समारोह के आयोजन को लेकर सरकार के सामने चुनौती खड़ी हो गई है। फिलहाल समारोह के आयोजन स्थल और कार्यक्रम के स्वरूप पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। हालांकि, राज्य सरकार ने सभी जिलों को अपने स्तर पर स्थापना दिवस समारोह की तैयारियां शुरू करने का निर्देश दिया है।
झारखंड के इतिहास और हेमंत सोरेन के राजनीतिक सफर पर दो नई किताबें प्रकाशित
झारखंड के इतिहास, आदिवासी अस्मिता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक सफर को लेकर दो नई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और शोधकर्ता डॉ. सोमनाथ आर्य ने हिंदी में ‘हूल से हेमंत तक’ और अंग्रेजी में ‘द इनविजिबल कूप’ नाम से पुस्तक लिखी है। दोनों किताबों में झारखंड के ऐतिहासिक आंदोलनों, आदिवासी समाज के संघर्ष, सत्ता की राजनीति और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं को समेटने का प्रयास किया गया है।
झारखंड वन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, चतरा के दोनों DFO बदले
झारखंड के वन विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने चतरा जिले के उत्तरी और दक्षिणी वन प्रमंडलों के दोनों डीएफओ का तबादला कर दिया है। उत्तरी वन प्रमंडल के डीएफओ राहुल मीणा को रांची वन प्रमंडल की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, दक्षिणी वन प्रमंडल के डीएफओ मुकेश कुमार को दुमका भेजा गया है। अहमद बेलाल अनवर को चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल का नया डीएफओ नियुक्त किया गया है।
मधु कोड़ा को झटका, 60 करोड़ की संपत्ति ED के अटैचमेंट से मुक्त नहीं होगी
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा अनियमितता मामले में सफेमा ट्रिब्यूनल ने अहम फैसला सुनाया है। ट्रिब्यूनल ने मुंबई स्थित 60 करोड़ रुपये से अधिक बाजार मूल्य वाली संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय की जब्ती से मुक्त करने से इनकार कर दिया है। दरअसल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने करीब 30 करोड़ रुपये के कर्ज की वसूली के लिए संपत्ति से ईडी का अटैचमेंट हटाने की मांग की थी। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने बैंक की याचिका खारिज कर दी।
पलामू में घरेलू विवाद ने लिया खौफनाक रूप, पत्नी और बेटे ने मिलकर की हत्या
पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र के ढूब गांव में गुनी भूइयां की हत्या के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी मनतोरवा देवी और बेटे कैलू भूइयां को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, घरेलू विवाद और शराब के नशे में हुई घटना के पीछे रसोई से जुड़ी एक घिनौनी हरकत वजह बनी। मामूली विवाद ने देखते ही देखते गंभीर रूप ले लिया और गुनी भूइयां की जान चली गई।
SIR: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का एक और मौका, 18 नवंबर को सभी बूथों पर विशेष कैंप
झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तहत प्रारूप मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं करा पाने वाले पात्र नागरिकों को एक और मौका दिया जा रहा है। इसके लिए 18 नवंबर को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाया जाएगा। कैंप सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों और निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य पात्र मतदाताओं को अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने का अवसर देना है।