Odisha Desk: ओडिशा जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू करने वाले राज्यों की सूची में शामिल होने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को स्पष्ट किया कि 2029 के आम चुनावों से पहले देश के सभी 21 बीजेपी-नेतृत्व वाले एनडीए (NDA) शासित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक समान व्यक्तिगत कानून (UCC) लागू कर दिया जाएगा।
मुंबई में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि यूसीसी को पहले ही कुछ राज्यों में पेश किया जा चुका है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि शेष एनडीए शासित राज्य भी तय समय सीमा के भीतर इसे लागू करेंगे।
समान नागरिक संहिता का मुख्य उद्देश्य धर्म से परे हटकर देश के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में एक समान कानूनी ढांचा तैयार करना है।
वर्तमान में जिन 21 एनडीए शासित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र किया गया है, उनमें से ओडिशा समेत 15 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार है, जबकि 6 अन्य राज्यों में इसके सहयोगी दल शासन कर रहे हैं।
उत्तराखंड 27 जनवरी 2025 को यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना था। इसके बाद इस साल गुजरात, असम और मध्य प्रदेश ने भी अपनी विधानसभाओं में यूसीसी विधेयक पारित कर दिए हैं और जल्द ही इन्हें पूरी तरह लागू करने की उम्मीद है।
गृह मंत्री अमित शाह के इस बड़े ऐलान के बाद ओडिशा भी उन प्रमुख राज्यों में शामिल हो गया है, जहां 2029 से पहले व्यक्तिगत कानूनों में एक ऐतिहासिक और व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा।
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