देहरादून. उत्तराखंड में SIR प्रक्रिया को लेकर सामने आ रही गंभीर शिकायतों के संबंध में हम पिछले कुछ समय से निर्वाचन आयोग से समय मांग रहे थे, लेकिन मुलाकात का अवसर नहीं मिला. प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में हमने स्वयं निर्वाचन आयोग पहुंचकर अपना प्रतिवेदन सौंपा.
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शिकायतों में सामने आया है कि कई जगह अज्ञात लोगों के नाम से हजारों मतदाताओं के नाम हटाने के प्रस्ताव दिए गए, जबकि संबंधित व्यक्तियों ने शपथपत्र देकर ऐसी शिकायतें करने से इनकार किया है. यह बेहद गंभीर विषय है.
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मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की अनियमितता लोकतंत्र और मताधिकार पर सीधा प्रहार है. निर्वाचन आयोग से मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए और प्रत्येक योग्य मतदाता का अधिकार सुरक्षित रखा जाए.