खुशखबरी! यूपी में इस दिवाली फ्री मिलेगा गैस सिलिंडर, साथ ही अग्निवीरों के लिए हो गया सबसे बड़ा ऐलान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट बैठक में उज्ज्वला लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 में दो मुफ्त सिलेंडर देने और अग्निवीरों को चार विभागों की भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्तावों को मंजूरी मिली. बैठक में 1,725 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद, धान खरीद केंद्रों की समय-सारिणी, भदोही का नाम संत रविदासनगर भदोही करने और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त साड़ी देने का फैसला भी लिया गया.
लखनऊ. शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इनमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दीपावली और होली पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल, अग्निवीरों को चार विभागों की भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण और 1,725 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद शामिल है. बैठक में भदोही जिले का नाम संत रविदासनगर भदोही करने और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को एक अतिरिक्त साड़ी देने का निर्णय भी लिया गया.
उज्ज्वला लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर
खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज पांडेय ने बताया कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त एलपीजी रिफिल देने की योजना जारी रखने को मंजूरी दी है. वित्तीय वर्ष 2026-27 में पात्र लाभार्थियों को दो मुफ्त सिलेंडर रिफिल दिए जाएंगे. पहला रिफिल अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच दीपावली पर और दूसरा जनवरी से मार्च 2027 के बीच होली पर मिलेगा.
इस योजना का लाभ उन्हीं उज्ज्वला लाभार्थियों को मिलेगा, जिनके बैंक खाते आधार से जुड़े होंगे और आधार प्रमाणीकरण पूरा होगा. योजना पर राज्य सरकार 2,142.78 करोड़ रुपये खर्च करेगी.
धान खरीद के लिए 4,500 केंद्र
कैबिनेट ने प्रदेश में धान खरीद केंद्र खोलने की समय-सारिणी को भी मंजूरी दी है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केंद्र 15 अक्टूबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक संचालित होंगे.
मंत्री मनोज पांडेय के मुताबिक, आठ क्रय एजेंसियों के माध्यम से 4,500 केंद्रों पर 65 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है. पिछली बार उत्तर प्रदेश ने देश में सबसे अधिक 62 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की थी. किसान पीएफएमएस पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं.
अग्निवीरों को 20% आरक्षण
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग में अग्निवीरों की नियुक्ति से जुड़े नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है. पुलिस, वन, कारागार और परिवहन विभागों की भर्ती नियमावली में भी संशोधन किया गया है.
इन विभागों की भर्ती में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है. मंत्री के अनुसार, उन्हें अधिकतम 28 वर्ष की आयु तक भर्ती में छूट मिलेगी. साथ ही लिखित परीक्षा और शारीरिक मापदंड से छूट रहेगी, जबकि मेडिकल फिटनेस जरूरी होगी.
1,725 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि कैबिनेट ने शहरी परिवहन व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए 1,725 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी दी है. फिलहाल प्रदेश के विभिन्न जिलों में 743 वातानुकूलित बसें संचालित हो रही हैं.
मंत्री के मुताबिक, बस खरीद की निर्धारित नीति के तहत टेंडर प्रक्रिया में एल-1 आने वाली कंपनी से 50 प्रतिशत बसें खरीदी जाएंगी. शेष 50 प्रतिशत बसें उत्तर प्रदेश के बस निर्माता से खरीदी जाएंगी.
भदोही का नाम बदलेगा
कैबिनेट ने भदोही जिले का नाम बदलकर संत रविदासनगर भदोही करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बैठक के बाद इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह निर्णय उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की संशोधित धारा 6(2) के तहत लिया गया है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर किसी राजस्व क्षेत्र का नाम बदल सकती है. प्रस्ताव को केंद्र सरकार के 11 सितंबर 1953 के संबंधित परिपत्र के अनुरूप भी बताया गया है.
वर्ष 1997 में मायावती सरकार ने जिले का नाम संत रविदास नगर रखा था. वर्ष 2014 में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी सरकार ने इसका नाम बदलकर भदोही कर दिया था. अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद जिले का नाम संत रविदासनगर भदोही होगा.
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त साड़ी
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को कार्यस्थल पर निर्धारित वेशभूषा के लिए एक अतिरिक्त साड़ी उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. इसके तहत प्रदेश की 3,80,290 कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को साड़ी दी जाएगी. इस योजना पर 19.02 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.