रूल्स बने रोड़ाः सोलर लोन नियमों की वजह से 1 करोड़ घरों के लक्ष्य पर संकट, यूपी सोलर एनर्जी एसोसिएशन ने PM मोदी से की बड़ी मांग
लखनऊ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PMSG-MBY) के तहत सोलर लोन प्रक्रिया में आ रही बैंकिंग बाधाओं को लेकर यूपी सोलर एनर्जी डेवलपमेंट एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र भेजा है. एसोसिएशन के संस्थापक एवं सचिव संचित राज गर्ग ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) और योजना की नोडल एजेंसी आरईसी लिमिटेड (REC) से हस्तक्षेप कर जन समर्थ पोर्टल पर लागू नई लोन प्रक्रिया में संशोधन की मांग की है.
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पत्र में कहा गया है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का लक्ष्य देश के एक करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित कर आम लोगों को सस्ती और स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराना है. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ जिला प्रशासन, ऊर्जा विभाग तथा सोलर वेंडर्स लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 1 जून 2026 से जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से सोलर लोन के लिए अधिकांश बैंकों द्वारा मकान की रजिस्ट्री अथवा म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) को अनिवार्य किए जाने से योजना की रफ्तार प्रभावित हो रही है.
संचित राज गर्ग ने पत्र में बताया कि पहले उपभोक्ताओं को केवल घरेलू बिजली बिल, आधार कार्ड और पैन कार्ड के आधार पर दो लाख रुपये तक का सोलर लोन आसानी से मिल जाता था. इसी सरल व्यवस्था के कारण देशभर में 40 लाख से अधिक घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं. अब नई व्यवस्था के कारण पैतृक या संयुक्त परिवार के मकानों में रहने वाले ऐसे उपभोक्ताओं के आवेदन बड़ी संख्या में निरस्त हो रहे हैं, जिनके नाम पर बिजली कनेक्शन तो है, लेकिन संपत्ति किसी अन्य पारिवारिक सदस्य के नाम दर्ज है.
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एसोसिएशन ने कहा कि इस कारण पात्र उपभोक्ता योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, सोलर वेंडर्स का काम प्रभावित हो रहा है और सरकार के 1 करोड़ घरों तक सोलर पहुंचाने के लक्ष्य पर भी असर पड़ सकता है. पत्र में मांग की गई है कि जन समर्थ पोर्टल पर मकान की रजिस्ट्री एवं म्यूटेशन की अनिवार्यता समाप्त कर पूर्व की व्यवस्था बहाल की जाए. साथ ही केवल बिजली बिल, आधार कार्ड और पैन कार्ड के आधार पर लोन स्वीकृत करने की व्यवस्था फिर से लागू की जाए. यदि स्वामित्व संबंधी सत्यापन आवश्यक हो तो परिवार के स्वामी सदस्य का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) या स्व-घोषणा पत्र (Self Declaration) स्वीकार करने का विकल्प दिया जाए.
एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि जनहित, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा अभियान को गति देने के लिए इस व्यावहारिक समस्या का शीघ्र समाधान कराया जाए, ताकि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र परिवारों तक पहुंच सके.