जब समस्याएं जस की तस तो… दिशा की बैठक से पहले सपा विधायकों का प्रदर्शन, बदहाल व्यवस्था को लेकर सरकार और सिस्टम पर उठाए सवाल

Himanshu Singh09 Sep 2026, 04:07 PM 09/09/2026उत्तर प्रदेश

रविंद्र कुमार भारद्वाज, रायबरेली. दिशा की बैठक शुरू होने से पहले ही रायबरेली कलेक्ट्रेट परिसर में राजनीतिक माहौल गरमा गया. समाजवादी पार्टी के विधायक राहुल लोधी और श्याम सुंदर भारती ने बैठक स्थल के बाहर प्लेकार्ड लेकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. दोनों विधायक हाथों में जनसमस्याओं से जुड़े संदेश लिखे प्लेकार्ड लेकर बैठक हाल के बाहर खड़े रहे. उन्होंने जिले की बदहाल व्यवस्थाओं और आम लोगों की परेशानियों को लेकर सरकार औऱ प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए.

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स्कूल बंद, फर्जी मुकदमों का आरोप

सपा विधायकों ने आरोप लगाया कि जिले में कई स्कूलों की व्यवस्था बदहाल है और कुछ स्थानों पर स्कूल बंद पड़े हैं. इसके अलावा उन्होंने आम लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाने का भी आरोप लगाया. विधायकों का कहना था कि जनता अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रही है, लेकिन उसे न्याय और समाधान नहीं मिल रहा. विधायकों ने जमीनों पर कब्जे का मुद्दा भी उठाया. उनका आरोप है कि प्रभावशाली लोगों द्वारा जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं और पीड़ितों की शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही. इससे आम लोगों में असंतोष बढ़ रहा है.

बैठक के औचित्य पर उठाया सवाल

प्रदर्शन कर रहे सपा विधायकों ने सवाल उठाया कि जब जिले में स्कूल, कानून-व्यवस्था और जमीनों से जुड़े मामलों की समस्याएं दूर नहीं हो रही हैं, तो दिशा की बैठक का क्या औचित्य है? उनका कहना था कि बैठकों में योजनाओं की समीक्षा और विकास के दावों की चर्चा तो होती है, लेकिन जमीनी समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई हैं. राहुल लोधी और श्याम सुंदर भारती ने कहा कि दिशा की बैठक केवल औपचारिकता बनकर नहीं रहनी चाहिए. इसमें जनहित से जुड़े मुद्दों पर अधिकारियों से स्पष्ट जवाब लिया जाना चाहिए और समस्याओं के समाधान की समयसीमा तय होनी चाहिए.

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बैठक से पहले गरमाया माहौल

सपा विधायकों के प्रदर्शन से बैठक शुरू होने से पहले ही कलेक्ट्रेट परिसर में हलचल बढ़ गई. दोनों विधायक प्लेकार्ड लेकर बैठक स्थल के बाहर विरोध जताते नजर आए. उन्होंने कहा कि वे जनता की आवाज को बैठक में भी मजबूती से उठाएंगे. सपा विधायकों ने सरकार और प्रशासन से स्कूलों की स्थिति सुधारने, कथित फर्जी मुकदमों की जांच कराने और जमीनों पर कब्जे की शिकायतों पर कार्रवाई करने की मांग की. अब देखना यह है कि दिशा की बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा होती है या प्रदर्शन के सवाल केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रह जाते हैं.