लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सांसद और विधायक के फोन करने पर आमतौर पर अफसर फोन नहीं उठाते. इसको लेकर शासन ने अफसरों को निर्देश जारी किए हैं. वहीं मामले में शिकायत करने पर मोबाइल में उनका नंबर सेव नहीं होने आदि का बहाना बना दिया जाता है. इसको लेकर अब सरकार सख्त दिखाई दे रही है.
प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य जेपी सिंह ने सभी वरिष्ठ अफसरों को ये पत्र लिखा है. इसमें कहा गया है कि फोन रिसीव न करने की शासन को लगातार शिकायतें मिल रही हैं. कई अफसर ऐसे हैं, जो सांसद और विधायकों के फोन रिसीव नहीं कर रहे. बाद में ये अफसर मोबाइल में नंबर सेव न होने का बहाना बनाते हैं. निर्देशों में प्रमुख सचिव ने कहा है कि अफसर सभी सांसदों और विधायकों का नंबर मोबाइल में सेव रखें. उनके फोन रिसीव करें.
बता दें कि कुछ दिन पहले ही सरकारी फोन नहीं उठाने वाले कई अफसरो पर कार्रवाई की गई है. सरकार ने ऐसे 25 डीएम और 4 कमिश्नर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. इनमें वाराणसी, प्रयागराज, बरेली और अयोध्या के कमिश्नर शामिल हैं. दरअसल कॉल रिसीव नहीं करने की शिकायतें सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गई थीं. इसके बाद सीएम योगी के निर्देश पर सभी जिलों के डीएम और आयुक्त को फोन किया गया. पता चला कि ज्यादातर जिलों के जिलाधिकारी और कमिश्नर ने फोन ही नहीं उठाया.
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