लखनऊ. उत्तर प्रदेश के लाखों बुनकरों के लिए बड़ी राहत की तैयारी है. योगी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना का दायरा बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है. प्रस्ताव के तहत योजना की सीमा 5 किलोवॉट से बढ़ाकर 20 किलोवॉट तक की जा सकती है. अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो हजारों पावरलूम बुनकरों को बिजली बिल में बड़ी राहत मिलेगी.
इसे भी पढ़ें- मानसून का नया वारः यूपी के इन जिलों में आज मूसलाधार बारिश, IMD ने जारी की चेतावनी
20 किलोवॉट तक मिल सकता है योजना का लाभ
मंगलवार को लखनऊ स्थित खादी भवन में खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान की अध्यक्षता में बुनकर प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई. बैठक में स्टाम्प एवं पंजीयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविन्द्र जायसवाल और अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी भी मौजूद रहे. बैठक में फ्लैट रेट योजना के विस्तार सहित बिजली से जुड़ी कई समस्याओं पर चर्चा हुई.
बिजली बिल और बकाया पर भी राहत की तैयारी
बुनकरों ने गलत बिजली बिल, बकाया राशि, सब्सिडी, लोड बढ़ाने, मीटरिंग और नए कनेक्शन जैसी समस्याएं सरकार के सामने रखीं. सरकार ने भरोसा दिलाया कि 0 से 5 किलोवॉट वाले मौजूदा उपभोक्ताओं को मिलने वाले लाभ में कोई कटौती नहीं होगी. साथ ही अप्रैल 2023 से पहले के बकाया बिजली बिलों के समाधान, ब्याज और विलंब शुल्क में राहत तथा वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना लागू करने पर भी विचार किया जा रहा है.
सरकार पर बढ़ेगा 189 करोड़ का अतिरिक्त भार
अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में करीब 95 हजार पावरलूम बिजली कनेक्शन 0 से 5 किलोवॉट श्रेणी में हैं, जो कुल कनेक्शनों का लगभग 94 प्रतिशत हैं. वर्तमान में इस योजना पर सरकार हर साल करीब 600 करोड़ खर्च करती है. अगर योजना का दायरा 20 किलोवॉट तक बढ़ाया जाता है तो सरकार पर करीब 189 करोड़ का अतिरिक्त वार्षिक भार आएगा और कुल खर्च लगभग 789 करोड़ हो जाएगा.
इसे भी पढ़ें- काली कमाई पर नकेलः माफिया अतीक अहमद की 110 करोड़ की जमीन कुर्क, जानिए काले साम्राज्य की पूरी कुंडली
अगस्त में चलेगा विशेष अभियान
सरकार ने अगस्त में जिला स्तर पर विशेष अभियान चलाकर बुनकरों के बिजली बिलों की जांच और सुधार कराने का भी प्रस्ताव रखा है. मंत्री राकेश सचान ने कहा कि सरकार बुनकरों के हितों की रक्षा और उनके आर्थिक सशक्तीकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है साथ ही सभी सुझावों और वित्तीय पहलुओं पर विचार कर बुनकर हित में फैसला लिया जाएगा.