रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है. विधानसभा में आज कांग्रेस विधायक अमरजीत भगत ने मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह से सवाल किया कि प्रदेश में एसीबी और ईओडबल्यू ने 1 अप्रैल 2016 से 31 अक्टूबर 2017 तक के बीच किन-किन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है. साथ ही इन कार्रवाई में किन-किन अधिकारियों से कितनी-कितनी चल-अचल संपत्ति मिली है.
अमरजीत भगत ने सवाल किया कि जिन अधिकारियों पर एसीबी और ईओडबल्यू ने कार्रवाई की, उन पर किस-किस धारा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है. साथ ही किन-किन अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर अभियोग पत्र सक्षम न्यायालय में पेश किया गया है और किन अधिकारियों के विरुद्ध अभियोग पत्र पेश नहीं हो सका. अमरजीत भगत ने नाम, पदनाम और कारण समेत जानकारी मांगी.
इस सवाल पर जानकारी मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने दी. उन्होंने कहा कि 28 अधिकारियों के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया है. साथ ही 81 भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि अधिकारियों के पास से करोड़ों की बेनामी चल-अचल संपत्ति मिली है.
इन 28 अधिकारियों के खिलाफ चालान पेश
1. एस के पाठक- जल संसाधन विभाग
2. परितोष हलधर- उपयंत्री, बेमेतरा
3. एसडीओ कुंवरलाल- पीडब्ल्यूडी, बीजापुर
4. दयामणि मिंज- डिप्टी डायरेक्टर, फूड
5. शुभनारायण पाठक- कार्यपालन अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बिलासपुर
6. उकेश्वर साहू- रोजगार सहायक
7. के के चंद्राकर- कुल सचिव, रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी
8. माखनलाल बंजारे- पटवारी
9. मिथिलेश पांडेय- पटवारी
10. नंदकिशोर अग्रवाल, मंडल प्रबंधक, वन विकास निगम
11. विनायक मिश्रा, पटवारी
12. राजीव तिवारी, पटवारी
13. कुंदन कुमार बंजारे, खनिज अधिकारी, बिलासपुर
14. सुनील कुमार जायसवाल, सहायक ग्रेड-3
15. मनीष सिंह, क्लर्क, स्थापना शाखा
16. शोभाराम ध्रुव, पटवारी
17. रविंद्र कुमार गेंदले, खाद्य एवं औषधि अनुज्ञापन अधिकारी
18. लोचन कुमार निवार्ण, अनुविभागीय अधिकारी
19. ओमप्रकाश खांडेकर, माइनिंग इंस्पेक्टर
20. जनकराम साहू, पटवारी
21. लता सक्सेना, पटवारी
22. आर के साहू
23. संजय दुबे, खाद्य अधिकारी
24. प्रमोद श्रीवास्तव, सहायक ग्रेड-3
25. सुखीराम साहू, पटवारी
26. अनीस खान, पटवारी
27. पीके जांगड़े- जल संसाधन विभाग
28. ओपी चंदेल- जल संसाधन विभाग
वहीं छत्तीसगढ़ में पिछले 8 महीनों में 17 रिश्वखोर अफसर भी पकड़े गए. आज विधानसभा में निर्दलीय विधायक विमल चोपड़ा के सवाल के जवाब में सरकार ने ये जानकारी दी.