Breaking; योगी कैबिनेट के 22 फैसले: शिक्षकों को 5 लाख का कैशलेस इलाज, गाय पालन पर 50…
लखनऊ. उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज मंगलवार, 27 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें रखे गए सभी 22 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई. इन फैसलों में शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस इलाज, नदियों में चलने वाली नावों का पंजीकरण, पशुपालन को बढ़ावा और सैनिक स्कूल मैनपुरी के विस्तार जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं. सरकार का कहना है कि इन फैसलों से शिक्षा, स्वास्थ्य, कारोबार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा.
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शिक्षकों और कर्मचारियों को 5 लाख तक कैशलेस इलाज
कैबिनेट ने सहायता प्राप्त और वित्तविहीन माध्यमिक व संस्कृत विद्यालयों, बेसिक शिक्षा परिषद के जूनियर हाईस्कूलों और समग्र शिक्षा परियोजना के पात्र कर्मचारियों को कैशलेस इलाज देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके तहत कर्मचारियों और उनके परिवारों को सालाना पांच लाख रुपये तक इलाज की सुविधा मिलेगी. सरकार प्रति कर्मचारी तीन हजार रुपये का बीमा प्रीमियम देगी. इस योजना से करीब 50 लाख लोगों को लाभ मिलने का अनुमान है.
11 नदियों में नाव और स्टीमर का पंजीकरण जरूरी
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली को मंजूरी दी है. इसके तहत गंगा, यमुना, सरयू और घाघरा समेत प्रदेश की 11 नदियों में चलने वाली नावों और स्टीमर का पंजीकरण अनिवार्य होगा. जल परिवहन की निगरानी के लिए प्राधिकरण भी बनाया जाएगा. यात्रियों के साथ नाविकों का बीमा कराने की व्यवस्था होगी.
कंपनियों के मर्जर और डी-मर्जर पर भी स्टाम्प ड्यूटी के नियम तय किए गए हैं. शेयर वैल्यू पर 0.50 प्रतिशत ड्यूटी का प्रस्ताव है. अचल संपत्ति शामिल होने पर उस पर दो प्रतिशत ड्यूटी लगेगी. इस व्यवस्था को लागू करने के लिए आगे विधायी और जरूरी मंजूरी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
गाय पालन पर सब्सिडी, पशुओं के बीमा में सरकार देगी मदद
पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए स्टेट लाइव मिशन के गठन को मंजूरी दी गई है. इसके तहत गाय पालन पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का प्रावधान बताया गया है. पशुधन बीमा के प्रीमियम का 85 प्रतिशत हिस्सा सरकार देगी, जबकि किसान को 15 प्रतिशत देना होगा. गरीब परिवारों को मुर्गी और बकरी पालन के लिए सहायता देने की भी योजना है.
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पंचायत मतदाता नियम में बदलाव, सैनिक स्कूल का विस्तार
पंचायती राज चुनाव के लिए मतदाता बनने की पात्रता से जुड़ा संशोधन मंजूर किया गया है. इसके तहत सामान्य रूप से कम से कम छह महीने से गांव में रहने वाले 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल करने का प्रावधान होगा.
इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट के क्लास-1 और क्लास-2 अधिकारियों के आवास निर्माण पर 543 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गई है. सैनिक स्कूल मैनपुरी के विस्तार के लिए रक्षा मंत्रालय को 9.524 हेक्टेयर जमीन मुफ्त देने का प्रस्ताव भी मंजूर हुआ है. वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि बैठक में आए सभी 22 प्रस्तावों पर सर्वसम्मति से मुहर लगी.