मंत्रिमंडल विस्तार के बाद योगी कैबिनेट की पहली बैठक संपन्न, OBC आयोग के गठन को मंजूरी, वेटनरी छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता भी बढ़ा
लखनऊ. मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सीएम योगी की अध्यक्षता में सोमवार को पहली कैबिनेट बैठक लोक भवन में हुई. जिसमें कुल 12 प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है. यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर पिछड़ वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है. आयोग को 6 माह में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी. वहीं मंत्रिमंडल ने वेटनरी छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता 4 हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रतिमाह किए जाने के फैसले पर भी मुहर लगा दी है.
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद आयोग का गठन किया गया है और उसकी रिपोर्ट पर ही पंचायत चुनाव होंगे. ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे. वहीं आयोग में 5 सदस्यों की नियुक्ति यूपी सरकार करेगी. जिनका कार्यकाल 6 महीने का होगा.
ओबीस आयोग को लेकर योगी कैबिनेट का फैसला
- यूपी में पंचायत चुनाव संबंधित आयोग गठित
- पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को कैबिनेट से मंजूरी
- 6 माह में सरकार को रिपोर्ट देनी होगी
- पंचायत चुनाव में आरक्षण के लिए आयोग
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ये है 12 प्रस्ताव
- 765/400 केवी मिर्जापुर पूलिंग उपकेंद्र और ट्रांसमिशन लाइन निर्माण
- यूपी जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2026 का निर्माण
- राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में 1010 बेड सुपर स्पेशियलिटी इमरजेंसी सेंटर निर्माण
- प्रयागराज स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल विस्तार के लिए भूमि हस्तांतरण
- आगरा मेट्रो कॉरिडोर-2 के स्टेशन और वायाडक्ट निर्माण हेतु भूमि हस्तांतरण
- लखनऊ मेट्रो ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर एमओयू
- राज्य सरकार प्रतिभूति संबंधी 2007 अधिसूचना में संशोधन
- यूपी लोक सेवा आयोग संशोधन विनियम 2026 लागू करने का प्रस्ताव
- पशु चिकित्सा छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता 4,000 से बढ़ाकर 12,000 प्रतिमाह
- यूपी राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग गठन
- मिर्जापुर में सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी स्थापना हेतु आशय पत्र जारी करने का प्रस्ताव