लखनऊ. मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सीएम योगी की अध्यक्षता में सोमवार को पहली कैबिनेट बैठक लोक भवन में हुई. जिसमें कुल 12 प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है. यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर पिछड़ वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है. आयोग को 6 माह में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी. वहीं मंत्रिमंडल ने वेटनरी छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता 4 हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रतिमाह किए जाने के फैसले पर भी मुहर लगा दी है.

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद आयोग का गठन किया गया है और उसकी रिपोर्ट पर ही पंचायत चुनाव होंगे. ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे. वहीं आयोग में 5 सदस्यों की नियुक्ति यूपी सरकार करेगी. जिनका कार्यकाल 6 महीने का होगा.
योगी कैबिनेट का फैसला
- यूपी में पंचायत चुनाव संबंधित आयोग गठित
- पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को कैबिनेट से मंजूरी
- 6 माह में सरकार को रिपोर्ट देनी होगी
- पंचायत चुनाव में आरक्षण के लिए आयोग
- मिर्जापुर में 765/400 केवी उपकेंद्र निर्माण प्रस्ताव पास
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- लोहिया संस्थान में 1010 बेड इमरजेंसी सेंटर बनेगा
- आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट से जुड़ा प्रस्ताव पास
- लखनऊ मेट्रो ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर का DPR पास
- चारबाग से वसंतकुंज तक होगा मेट्रो का निर्माण
- पशु चिकित्सा छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता बढ़ाया गया
- सरकार ने 4 हजार से भत्ता बढ़ाकर 12 हजार किया.

