लखनऊ. उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार युवाओं पर बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है. प्रदेश के करीब 7.5 करोड़ Gen-Z युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक विकास योजना (SVPEIZ) लाई जा रही है. मंगलवार को होने वाली योगी कैबिनेट की बैठक में इस योजना समेत 19 से अधिक अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है.
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मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सोमवार रात करीब 10:30 बजे कैबिनेट बैठक का एजेंडा जारी किया. रोजगार, उद्योग, परिवहन, एक्सप्रेसवे, पुलिस और जन सेवा केंद्रों से जुड़े बड़े फैसलों पर मुहर लगने की उम्मीद है.
7.5 करोड़ Gen-Z पर फोकस
उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में करीब 28 से 30 प्रतिशत हिस्सा Gen-Z का माना जाता है. 2027 के विधानसभा चुनाव में यह वर्ग बेहद अहम माना जा रहा है. सरकार की योजना रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाकर बड़ी संख्या में युवाओं को नई योजनाओं से जोड़ने की है. युवाओं तक पहुंच बनाने के लिए भाजपा पहले से ‘युवा संवाद’ अभियान चला रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी नेताओं को 18 से 25 साल के नए मतदाताओं से लगातार संवाद करने की सलाह दी थी.
400 करोड़ की इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी सरकार
कैबिनेट बैठक में परिवहन विभाग के लिए 400 करोड़ रुपये की नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी मिल सकती है. इन बसों को विभाग के बेड़े में शामिल किया जाएगा. इसके अलावा यूपी पुलिस की जिला इकाइयों के पुराने और स्क्रैप वाहनों को बदलने के लिए 1,323 नए वाहनों की खरीद का प्रस्ताव भी रखा जाएगा.
जन सेवा केंद्र 4.0 होगा शुरू
जन सेवा केंद्रों के संचालन के लिए नई नियमावली और जन सेवा केंद्र 4.0 परियोजना को मंजूरी मिल सकती है. जन सेवा केंद्र 3 की अवधि 30 जून 2026 को खत्म हो चुकी है. नए चरण के शुरू होने से आय, जाति, निवास समेत कई जरूरी दस्तावेज लोगों को आसानी से मिल सकेंगे.
एक्सप्रेसवे और उद्योग पर भी बड़ा फैसला
कैबिनेट के एजेंडे में झांसी लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक बढ़ाने और सुल्तानपुर में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर स्थापित करने के प्रस्ताव शामिल हैं. इसके लिए 272.25 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है.
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निजी अस्पतालों में निवेश बढ़ाने के लिए सरकारी सहायता नीति, विदेशी निवेश से जुड़े प्रस्ताव, मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर समृद्धि योजना और पुलिस भर्ती नियमों में संशोधन जैसे मुद्दों पर भी फैसला संभव है. योगी कैबिनेट की यह बैठक रोजगार, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है.