‘सम्मान भी, सहारा भी’, विधवा महिलाओं के लिए योगी सरकार ने खोला 380 करोड़ से ज्यादा का खजाना
सतीश सिंह, लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 380 करोड़ 15 लाख 74 हजार रुपये की व्यवस्था सुनिश्चित की है. यह राशि केंद्र सरकार से प्राप्त केंद्रांश (मदर सैंक्शन) के उपयोग के लिए नए बजट उपलब्ध कराई गई है.
गुरुवार को महिला कल्याण विभाग की तरफ से जारी शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि केंद्र से मिली धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में योजना के अंतर्गत किया जाएगा. इसका उद्देश्य पात्र निराश्रित और विधवा महिलाओं को नियमित पेंशन उपलब्ध कराना और योजना के खर्च को सुचारु बनाए रखना है. धनराशि का आहरण और व्यय वित्तीय नियमों और आवश्यकता के अनुसार निर्धारित मद में ही होगा.
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सामाजिक सुरक्षा देना सरकार की प्राथमिकता में शामिल
अपर मुख्य सचिव (महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग) लीना जौहरी ने बताया कि प्रदेश में निराश्रित और विधवा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि कोई भी पात्र महिला इस लाभ से वंचित न रहे और उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत समयबद्ध सहायता मिल सके।